Category: Informative
उपमुख्यमंत्री के पद को संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता परन्तु डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्त करने में कोई अवैधता नहीं – शीर्ष अदालत
28 में से 14 राज्यों में डिप्टी सीएम हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश पांच डिप्टी सीएम के साथ अग्रणी है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में दो डिप्टी सीएम हैं। उपमुख्यमंत्री के पद को [more…]
चौंकाने वाला दृष्टिकोण: SC ने आरोपी की हिरासत मांगने के लिए बिहार पुलिस को फटकार लगाई क्योंकि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी (जांच अधिकारी) को एक आरोपी की हिरासत की मांग करने वाले जवाबी हलफनामे में प्रतिबिंबित उनके दृष्टिकोण के लिए फटकार लगाई, जहां उन्होंने कहा कि हालांकि आरोपी उनके सामने पेश हुआ, लेकिन [more…]
ट्रायल कोर्ट को ‘निचली अदालत’ कहना बंद करें, यहां तक कि रिकॉर्ड्स को भी ‘निचली अदालत के रिकॉर्ड’ के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट को ‘निचली अदालत’ के रूप में संदर्भित करने की प्रथा को रोका जाना चाहिए, और यहां तक कि ‘लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स’ (एलसीआर) को भी ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स (टीसीआर) के [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अगर किसी महिला की सहमति शुरू से ही शादी के झूठे वादे के जरिए हासिल की गई है, तो यह बलात्कार होगा
सुप्रीम कोर्ट में शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में अपीलकर्ता पर शादी के झूठे वादे के तहत एक महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप लगाया गया था। महिला को बाद में उस व्यक्ति की दूसरी महिला से [more…]
20 वर्षों से मुआवजे के लिए लड़ रहे मामले में SC ने चिकित्सक को इलाज में लापरवाही का दोषी मानते हुए मुआवजे का भुगतान करने के साथ 5000 रु का जुर्माना लगाया
84 वर्षीय पीसी जैन ने दावा किया कि प्रतिवादी डॉ. आरपी सिंह द्वारा की गई एक सर्जिकल प्रक्रिया में उनकी बायीं आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने 2005 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फरीदाबाद में 2005 में एक उपभोक्ता मामला [more…]
साक्ष्य की पर्याप्तता को प्रमाण के मानक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जो सिविल मामलों में संभाव्यता की प्रधानता से होता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई तथ्य साबित हुआ है या नहीं, इसकी जांच करते समय सबूतों की पर्याप्तता को सबूत के मानक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जो कि नागरिक मामलों में संभाव्यता की प्रधानता से होता है। [more…]
अगर आईपीसी की धारा 34 लागू होती है, तो क्या प्रत्येक आरोपी को समान प्रावधान के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा
सुप्रीम कोर्ट, एक आपराधिक अपील में, इस बात की जांच करेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 लागू होने पर प्रत्येक आरोपी को समान प्रावधान के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए कथित तौर पर दूसरे राज्य में ले जाए जा रहे दो हाथियों को जब्त करने के असम सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए दूसरे राज्य में ले जाए जा रहे दो हाथियों के खिलाफ असम सरकार के जब्ती आदेश को बरकरार रखने के गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर [more…]
राज्य की अनुमति के बिना दूसरी शादी: SC ने द्विविवाह के कारण सरकारी कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी करने पर एक सरकारी कर्मचारी को द्विविवाह के कारण सेवा से बर्खास्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को सिविल सेवा आचरण [more…]
सुप्रीम कोर्ट: किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट में एक हत्या के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील हुई। 2009 में, आरोपी ने मृतक पर खंजर का इस्तेमाल करके हत्या कर दी, शरीर को अन्य लोगों के साथ कंबल में लपेट दिया। [more…]
