Category: Informative
सामूहिक बलात्कार कर हत्या मामले मे खोजी कुत्ते के साक्ष्य के आधार पर मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट ने किया बरी
अदालत ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था एक खोजी कुत्ते की विशेषज्ञता पर इतनी भारी निर्भरता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पटना हाई कोर्ट Patana High Court ने हाल ही में 12 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के लिए एक व्यक्ति [more…]
वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, ये मौलिक अधिकार नहीं: HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि अदालत परिसर में हथियार [more…]
आरटीआई अधिनियम का बढ़ता दुरुपयोग इसके महत्व को कम कर देगा और सरकारी कर्मचारी अपनी गतिविधियों को करने से कतराएंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के दुरुपयोग से अधिनियम के महत्व को संभावित रूप से कम किया जा सकता [more…]
जौहर विश्वविद्यालय भूमि पट्टा मामले में सुनवाई पूरी कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, विशेष रूप से भूमि पट्टे को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को संबोधित करते हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने समाजवादी पार्टी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना मुहर लगे या अपर्याप्त मुहर लगे समझौतों में मध्यस्थता धाराएं लागू करने योग्य, यह दस्तावेज़ को अस्वीकार्य बनाता है
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना मुहर लगे या अपर्याप्त मुहर लगे समझौतों में मध्यस्थता धाराएं लागू करने योग्य हैं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने मैसर्स एन.एन. ग्लोबल मर्केंटाइल प्रा. लिमिटेड बनाम मैसर्स. इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य मामले [more…]
धारा 92 साक्ष्य अधिनियम: पैरोल साक्ष्य पर केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरोल साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 में नियम के विपरीत केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में माना जा सकता है, जो दिखावटी लेनदेन या अनुबंध में लिखी गई बातों से पूरी तरह से अलग [more…]
मृत शेयरधारक के नामांकित व्यक्ति को पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलता है; कंपनी अधिनियम के तहत नामांकन प्रक्रिया उत्तराधिकार कानूनों पर हावी नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत शेयरधारक के नामित व्यक्ति को पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलता है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने कहा कि, “नामांकन के प्रश्न पर अदालतों द्वारा लगातार व्याख्या दी जाती है, यानी, धारक [more…]
“आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? इसे (सुप्रीम कोर्ट को) पहली बार की अदालत न बनाएं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) की शुद्धता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर कहा
शीर्ष अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) की शुद्धता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जो सपिंडा रिश्तेदारों (दूर के चचेरे भाई / रिश्तेदारों) के बीच विवाह को प्रतिबंधित करता [more…]
सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत और जमानत अर्जियों पर यथाशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए देश के सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत और जमानत अर्जियों पर सुनवाई में देरी पर चिंता जताते हुए सभी विलम्बित सभी जमानत अर्जियों पर यथाशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘3 साल की प्रैक्टिस’ की आवश्यकता पूरी न करने वाले कानून स्नातकों को मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने कल उन सभी कानून स्नातकों को अनंतिम रूप से अनुमति दे दी, जिन पर पहले तीन साल की वकालत प्रैक्टिस की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करने के कारण रोक लगा दी गई थी, विशेष रूप से उन [more…]
