Category: Informative
HC ने धारा 138 NI Act के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया: शिकायतकर्ता की प्रामाणिकता पर संदेह जिसने तीन बार चेक प्रस्तुत किया, आदेश पढ़ें
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आरोपी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपनी सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय के साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन से विसंगतियाँ सामने आईं जिन्हें ट्रायल [more…]
कोर्ट ने रेप के आरोपी डॉक्टर को दी जमानत, ‘निष्पक्ष जांच’ न करने पर आईओ को लगाई फटकार
दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार के आरोपी डॉक्टर को जमानत देते हुए टिप्पणी की है कि सबूत आरोपी और कथित पीड़िता के बीच सहमति से यौन संबंध बनाने का सुझाव देते हैं। अदालत ने अनुचित जांच करने के लिए जांच [more…]
SC ने HC जज द्वारा बिना कोई निर्णय दिए मामले से बाहर निकलने से पहले लगभग एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं देने पर आपत्ति जताई, रिपोर्ट मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा बिना कोई निर्णय दिए मामले से बाहर निकलने से पहले लगभग एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं देने पर आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति [more…]
सुप्रीम कोर्ट ‘6 महीने के बाद सभी नागरिक, आपराधिक मामलों में रोक को स्वचालित रूप से हटाने’ पर अपने 2018 के फैसले पर करेगा पुनर्विचार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘एशियन रिसर्फेसिंग मामले’ पर अपने 2018 के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की, जिसमें आदेश दिया गया था कि छह महीने की अवधि समाप्त होने पर सभी नागरिक और आपराधिक मामलों में रोक स्वत: हट जाएगी। भारत [more…]
क्या धारा 138 एनआई अधिनियम के आरोपी पर आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है? जाने हाई कोर्ट ने क्या कहा
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का कोई भी प्रावधान व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन को जारी रखने पर रोक नहीं लगाता है क्योंकि वे परक्राम्य लिखत की धारा 138 [more…]
सभी किरायेदार परिसरों को खाली कराना और उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना मकान मालिकों का एकमात्र विवेक है: HC
एक किरायेदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किरायेदार को बेदखल करने की मांग करने वाले एक ऐसे मकान मालिक की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा [more…]
सुप्रीम कोर्ट- टेंडरिंग अथॉरिटी की व्याख्या तब तक मान्य रहेगी जब तक कि दुर्भावना साबित न हो जाए, SC का नियम है
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें एक कंपनी को उसके खिलाफ प्रतिबंध के आदेशों के कारण टेंडर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने माना कि [more…]
दुष्कर्म मामले में महिला का बयान ‘सबसे बड़ा सबूत’ नहीं, उच्च न्यायालय की बड़ी टिप्पणी
आरोप लगाया गया है कि महिला का पड़ोसी उसके घर तब पहुंचा जब वह अकेली थी और उसके बाद उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसका रेप किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए [more…]
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गलत आदेश जारी करने पर भी सहायक अध्यापक पूर्ण वेतन पाने का हकदार: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि यदि किसी सहायक अध्यापिका को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के गलत आदेश के कारण काम नहीं करने दिया जाता है तो वह अपने पूरे वेतन की हकदार होंगी। जस्टिस मंजीव शुक्ला [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति की खरीद के बाद ‘बेदखली के उपायों’ पर प्रकाश डाला और कहा कि उच्च न्यायालय प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने में विफल रहा
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम अपीलीय अदालत को कानून के सभी मुद्दों के साथ-साथ तथ्य और पार्टियों के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। अदालत उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती [more…]
