Category: Informative
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीजीपी को महिला कांस्टेबल के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ अनुरोध की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए समीक्षा करने का दिया निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ता के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ ‘सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी’ (एसआरएस) के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महिला कांस्टेबल है, ने जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव करने के [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग वाली याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील के कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के लिए अधिग्रहीत जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ [more…]
एल्गार परिषद माओवादी मामले को जोड़ता है: सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार किया [more…]
संविधान पीठ के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिखित दलीलें / संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश किये जारी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संवैधानिक पीठों के समक्ष और महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई वाले मामलों में लिखित दलीलें और संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत के अनुसार, दिशानिर्देश संवैधानिक पीठों और अन्य पीठों के समक्ष अंतिम [more…]
रोहिंग्या शरणार्थी: केंद्र ने हिरासत में बच्चे की जैविक मां पर संदेह जताया: शीर्ष अदालत ने दिल्ली HC के समक्ष याचिका को पुनर्जीवित किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित अवैध हिरासत से संबंधित रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। इस आशय से, पीठ ने 4 जुलाई, 2023 के उच्च न्यायालय के एक आदेश को [more…]
वकील की गतिविधियाँ / पेशा व्यावसायिक नहीं, बिजली शुल्क टैरिफ दरें LMV-1 के अनुसार लिया जाय- इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की गई जिस में याचिकाकर्ता, तहसील बार एसोसिएशन, सदर तहसील परिसर, गांधी नगर, गाजियाबाद, अधिवक्ताओं का एक संघ है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत। याचिकाकर्ता संघ कानूनी प्रैक्टिस में [more…]
ARTICLE 370 हटाने को सही ठहराने की वाली याचिका को SC ने किया खारिज, CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा आपके क्लाइंट को क्या राय दी है?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, संवैधानिक रूप से वैध [more…]
बेटा, बेटा होता है, सौतेले बेटे को नौकरी पाने का अधिकार… जानें अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी को लेकर HC का क्या आदेश
अदालत ने कहा है कि बेटा, बेटा होता है। सगा या सौतेला नहीं। अगर बेटा सौतेला है तो भी उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अधिकार है। कलकत्ता उच्च न्यायलय ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम फैसला दिया है। [more…]
महिला तलाक के बाद भी केवल तलाक से पहले की घटनाओं के लिए धारा 498A IPC के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है : गुजरात उच्च न्यायालय
गुजरात उच्च न्यायालय ने तलाक के लगभग 20 महीने बाद एक महिला द्वारा अपने पूर्व पति के साथ-साथ उसके परिवार के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि एक महिला को [more…]
उद्घोषित अपराधी भी अग्रिम जमानत का हकदार: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि घोषित अपराधी भी अग्रिम जमानत का हकदार है। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने संजय पांडे द्वारा दायर आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह [more…]
