Category: Informative
हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट द्वारा ASI सर्वेक्षण के निर्देश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल किया
Gyanvapi Case : अर्चेओलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI) द्वारा मस्जिद परिसर पर सील किए गए क्षेत्र के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति जो आत्महत्या के लिए उकसाने का भी जिम्मेदार है, को दी जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस देश में युवा सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी सीरियलों और दिखाए जा रहे वेब सीरीज के प्रभाव में आकर अपने जीवन की सही दिशा के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे [more…]
कर्नाटक HC ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर IPC की धारा 498-A के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं
कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए से जुड़ी एक केस में दोषसिद्धि को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी ने शिकायत की थी, इसलिए आईपीसी की धारा 498ए के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत पर विचार [more…]
Yasin Malik को बिना किसी निर्देश के कोर्ट में पेशी के लिए मौजूद देख, Supreme Court न्यायाधीशों के उड़े होश!
सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही और सुरक्षा में हुए चूक को लेकर शनिवार 22 जुलाई 2023 को 4 अफसरों को किया सस्पेंड- दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत [more…]
वैवाहिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: क्या पक्षकार मुकदमों की बहुतायत के साथ मुकदमेबाजी में अधिक ऊर्जा लगाना चाहते हैं या उचित रुख अपनाना चाहते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थानांतरण याचिका में वैवाहिक विवाद में पक्षों को कई मामलों में लड़ने के बजाय सौहार्दपूर्ण ढंग से उचित आधार पर अपने मतभेदों को सुलझाने का निर्देश दिया है। रिश्ते में पति-पत्नी ने कथित तौर पर तर्क दिया [more…]
आईपीसी धारा 323 के तहत दोषी को SC ने बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को स्थापित करने में विफल रहा
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने [more…]
सेवा अनुबंध निजी कानून के दायरे में आते हैं, अतः अनुबंधों को लागू करने के लिए सिविल न्यायाधीश का न्यायालय एक बेहतर उपाय है – सुप्रीम कोर्ट
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तत्वावधान में रिट क्षेत्राधिकार को पार्टियों के बीच किए गए विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों को लागू करने के लिए लागू नहीं [more…]
‘विवाह का वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं’, उड़ीसा उच्च न्यायलय ने ऐतहासिक फैसला सुनाया
उड़ीसा उच्च न्यायलय Orissa High Court ने बलात्कार के मामले में एक ऐतिहासिल फैसला सुनाया है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है और यह रिश्ता आगे बढ़ जाता है। पुरुष, लड़की से [more…]
मध्य प्रदेश अदालत ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के लिए ईसाई पादरी और दो अन्य को दो साल की सजा के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना
मध्य प्रदेश राज्य के जिला झाबुआ की एक अदालत ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बुधवार को एक ईसाई पादरी और दो अन्य को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला [more…]
जीएनसीटीडी (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती: SC ने याचिका को संविधान पीठ के पास भेजने की इच्छा व्यक्त की
दिल्ली में लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर 17 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में सुनवाई हुई. कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज सकती है. कोर्ट ने मामले [more…]
