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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 23 साल से अलग रह कर भी पत्नी का तलाक के लिए राजी न होना पति के प्रति क्रूरता, डाइवोर्स ग्रांटेड-
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय Punjab & Hariyana High Court ने पति- पत्नी के बीच तलाक को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पति व पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हों और एक पक्ष तलाक [more…]
मुकदमे के दौरान पॉक्सो एक्ट के तहत नया आरोप जोड़ा जा सकता है: हाई कोर्ट
कर्नाटक उच्च न्यायालय KERNATAKA HIGH COURT ने कहा है कि आपराधिक मुकदमे के दौरान यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO ACT) कानून के तहत एक नया आरोप सत्र न्यायालय SESSION COURT के न्यायाधीश के आदेश से जोड़ा जा सकता है। [more…]
वेस्ट बंगाल में मदरसा शिक्षक भर्ती घोटाला, उच्च न्यायालय ने 70 हजार जुर्माना लगा कर, कहा बन्द देंगे-
वेस्ट बंगाल West Bengal के सरकारी स्कूलों में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली के मामले उजागर हुए हैं. न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए इस पर तीखी नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर [more…]
अगर महिला पुरुष एक साथ लिव इन में रहते हैं, तो कानून के मुताबिक इसे विवाह जैसा ही माना जायेगा: उच्चतम न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अपने फैसले की एक प्रति अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया– Supreme Court Verdict on Live In Relationship – अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय से साथ [more…]
हाई कोर्ट ने मनुस्मृति का दृष्टांश देते हुए कहा कि प्रथम देवता अगर हैं तो माता पिता-
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए मंगलवार को ‘मनुस्मृति’ का हवाला दिया। पीठ ने मनुस्मृति का दृष्टांश देते हुए कहा कि माता-पिता से पहले कोई देवता नहीं हैं और कोई उन्हें वापस नहीं कर सकता। उच्च [more…]
धारा 498A पर हाइकोर्ट का सख्त निर्देश, कहा कि अब कूलिंग पीरियड के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं-
‘एफआईआर सॉफ्ट पोर्न लिटरेचर नहीं है, जहां ग्राफिकल विवरण दिया जाना चाहिए.’ ‘हमारी सदियों पुरानी शादी की पारंपरिक प्रथा गायब हो जाएगी’ ‘दो महीने का कूलिंग पीरियड तक आरोपी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए’ इलाहाबाद हाईकोर्ट [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले को उलट DJ के आदेश को दी मंजूरी कहा Article 227 के तहत उच्च न्यायलय को सिर्फ पर्यवेक्षण का अधिकार-
उच्च न्यायालय ने जिला जज ने विवादित सम्पत्ति खाली करने के आदेश और अंतिम आदेश के खिलाफ संयुक्त संशोधन याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करके कानूनन गलत किया था। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान [more…]
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्प्णी: अधिग्रहण और मुआवजा चुकाने के बाद जमीन पूरी तरह सरकार की, भू स्वामी का कोई दावा शेष नहीं रह जाता है-
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास संबंधित भूमि पर कब्जे का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अधिग्रहण के बाद भूमि पूरी तरह राज्य का हिस्सा हो चुकी है। शीर्ष अदालत Supreme Court याचिका पर सुनवाई करते हुए [more…]
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: वाहन चोरी की सूचना इन्सुरेंस कंपनी को देने में देरी बीमा क्लेम खारिज होने का आधार नहीं-
शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को कहा कि कोई बीमा कंपनी Insurance Company इस आधार पर किसी दावे को खारिज नहीं कर सकती कि उसे वाहन चोरी की सूचना देने में देरी हुई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. [more…]
क्या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की राय ही हस्ताक्षर साबित करने का एक मात्र तरीका है? जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला-
साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 73 अपील की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी माना कि हस्तलेख विशेषज्ञ Hand Writing Experts की राय पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और [more…]
