Category: jplive24
एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता। अपने दिए निर्णय में कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ [more…]
तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी को गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5-ए, 5-बी और 8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी की धारा 429 के तहत [more…]
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए बनाया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोजन के प्रारंभिक चरण में बार-बार हस्तक्षेप करने से “समाज में कुप्रथा” को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। पीठ ने आरोपी महिला के [more…]
क्या CrPC की धारा 397 के तहत संशोधन, CrPC की धारा 167(2) के तहत पारित डिफ़ॉल्ट बेल आदेश के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है: SC इस पर विचार करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें यह तय करने के लिए कहा गया है कि क्या ‘सीआरपीसी’, 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन, ‘सीआरपीसी’ की धारा 167(2) के तहत पारित [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर उठाए सवाल, पूछा कि दिल्ली सरकार जल संकट पर टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया या कोई कार्रवाई की, रिपोर्ट दें
दिल्ली जल संकट पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम [more…]
NDPS Act की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध विशेष अदालतों पर लागू होते हैं, न कि संवैधानिक अदालतों पर : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों को बाध्य नहीं करते [more…]
पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग जैसे असामाजिक व्यवहार में लिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द करने की राज्य सरकार की आवश्यकता पर बल दिया – इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग जैसे असामाजिक व्यवहार में लिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द करने की राज्य सरकार की आवश्यकता पर बल दिया था। पीठ ने कहा, “यह मामला बहुत गंभीर है और राज्य सरकार [more…]
अप्राकृतिक यौन कृत्य मामले में HC ने कहा कि वैवाहिक संबंध के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी पर किसी भी कृत्य को बलात्कार नहीं माना जा सकता, पति पर लगाए गए आरोपों से किया बरी
Unnatural Sexual Act Case – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट Madhya Pradesh High Court की इंदौर बेंच ने अप्राकृतिक यौन कृत्य मामले Unnatural Sexual Act Case में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए आरोपों से बरी कर [more…]
IPC Sec 302 के तहत पति की सजा पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता के बराबर, महिला को तलाक की अनुमति – मध्य प्रदेश HC
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला को तलाक की अनुमति दे दी है, जिसके पति को संपत्ति विवाद में अपने ही पिता की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति विवेक [more…]
Sec 138 NI Act के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक तिथि चेक की प्रस्तुति की तिथि है, न कि जारी करने की तिथि: राजस्थान HC
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि संबंधित चेक की प्रस्तुति/परिपक्वता की तिथि है। न्यायालय ने [more…]
