Category: jplive24
दोनों के बीच तलाक न होने के कारण पहली पत्नी ही पेंशन पाने की अधिकारी, भले ही छोड़ कर चली गई थी : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने पति और पत्नी से जुड़े एक विवाद में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाक नहीं होने पर पहली पत्नी को ही पेंशन लाभ पाने का अधिकार होगा। अदालत ने कहा कि [more…]
‘सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का मौलिक अधिकार है’: SC ने केंद्र को हेवी ड्यूटी डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की नीति बनाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण का मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (‘ईपीसीए’) की सिफारिशों की [more…]
जिस वादी में परिश्रम की कमी है, वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता : SC
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिस मुकदमेबाज में परिश्रम की कमी है, वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। न्यायालय ने एक सोसायटी के पक्ष में उच्च न्यायालय के फैसले [more…]
दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार, जिनमें से एक या दोनों नाबालिग या वयस्क होने की कगार पर, उसको कानून की कठोरता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, रेप और किडनैपिंग की FIR रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार हो सकता है चाहे उनमें से एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं या वयस्क होने की कगार पर हो। इन प्यार करने वालों [more…]
पहले पी कीटनाशक दवा बाद में पति और उसके परिवार वालों पर मढ़ दिया ये बड़ा आरोप…हाई कोर्ट ने सिखाया सबक
दिल्ली उच्च न्ययायालय ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना और फिर पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दोष मढ़ने की कोशिश करना महिला द्वारा “अत्यधिक क्रूरता का कार्य” है। [more…]
व्यक्तिगत/प्रमोशनल वेतनमान लाभ वापस लेना: सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी आदेशों के खिलाफ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत/पदोन्नति वेतनमान का लाभ वापस लेने के बाद उनके खिलाफ पारित वसूली आदेश के खिलाफ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। उत्तराखंड राज्य द्वारा अपीलकर्ताओं को व्यक्तिगत/प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिया गया था। राज्य सरकार के [more…]
एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई, SG ने कहा, मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही हैं आप उन्हें छोटा न समझें
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही हैं। आइए उन्हें छोटा न समझें। वे देश के हर कोने में पढ़ रहे हैं।” अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में [more…]
आईपीसी की धारा 174ए के तहत कार्यवाही केवल अदालत की लिखित शिकायत के आधार पर शुरू की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 174-ए सीआरपीसी की धारा 195(1)(ए)(आई) में उल्लिखित अपराधों का एक हिस्सा है। जिसके लिए न्यायालय द्वारा लिखित शिकायत को छोड़कर, किसी न्यायालय को संज्ञान लेने से रोक दिया गया है। न्यायालय ने [more…]
SC ने NI Act के आरोपी को शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा, जमानत के निलंबन को रद्द करने के HC के आदेश की पुष्टि की
याचिकाकर्ता का व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि अदालत के आदेशों के प्रति किसी व्यक्ति का उदासीन रवैया न्यायिक प्रभावकारिता को कैसे कमजोर कर सकता है – SC चेक बाउंस के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भुगतान [more…]
सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान निष्कर्षों की दोबारा सराहना करके इलाहाबाद HC ने गलती की: शीर्ष अदालत
कब्जे के एक मुकदमे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तरदाताओं-किरायेदारों की किरायेदारी प्रकृति में अनुमेय होगी और प्रतिकूल नहीं होगी। मामला संक्षेप में- अपील दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि नगर [more…]
