Category: jplive24
पति द्वारा अपनी पत्नी की पीठ पीछे उसकी जानकारी के बिना की बातचीत रिकॉर्ड, जो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है-HC
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chatisgarh High Court ने कहा कि संबंधित व्यक्ति की जानकारी के बिना मोबाइल पर बातचीत रिकॉर्ड करना उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है. यह टिप्पणी हाईकोर्ट एक फैसले के दौरान की. दरअसल, एक महिला और उसके पति के [more…]
CrPC Sec 164 के तहत गवाह/पीड़ित का बयान दूसरी बार दर्ज करने के लिए आवेदन दायर करने से IO को रोकने वाला कोई कानून नहीं है: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आईओ को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाह/पीड़ित का बयान दूसरी बार या इसी तरह दर्ज करने के लिए आवेदन देने से [more…]
HC ने कहा की FIR को क्लेम पिटीशन की तरह ही माना जायेगा, मोटर वाहन मामलों में 6 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने पर कोई लिमिटेशन लागू नहीं
मद्रास उच्च न्यायलय ने मोटर दुर्घटनाओं से जुड़े दावों को लेकर एक लैंडमार्क निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, सीमा अवधि तब किए गए दावों पर लागू नहीं होती है जब पुलिस पहले ही मोटर [more…]
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी, कहा कि ये देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का क्या था धार्मिक स्वरूप
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (Places of Worship Act) कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप [more…]
Batla House एनकाउंटर 2008: पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को नहीं होगी फांसी, दिल्ली HC ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला
Batla House Encounter 2008 : वर्ष 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर मामले Batla House Encounter Case में आतंकी आरिज खान Terrorist Ariz Khan को फांसी नहीं होगी। दिल्ली उच्च न्यायलय Delhi High Court ने इस मामले में दोषी आरिज खान की [more…]
SC ने बॉम्बे HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती दी थी। न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) में दावा किया गया कि [more…]
धारा 141 एनआई एक्ट : कंपनी के मामलों का प्रबंधन मात्र किसी व्यक्ति को इसके आचरण के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा है, वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन जाता [more…]
पार्टीशन सूट : अदालतों को मुकदमे के आंशिक फैसले से बचना चाहिए और एक ही कार्यवाही में सही हक और पार्टियों की हिस्सेदारी तय करनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि विभाजन के लिए दायर एक मुकदमे में, अदालतों को एक ही कार्यवाही में पार्टियों के सही अधिकार और हिस्सेदारी को व्यापक रूप से स्थगित करने [more…]
शादी का अपूरणीय विच्छेद अनुच्छेद 142 के तहत तलाक का सीधा-सीधा फॉर्मूला नहीं’- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह में रहना एक पवित्र और अमूल्य भावनात्मक जीवन-जाल है
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा है कि शादी के अपूरणीय टूटने के आधार पर तलाक हमेशा वांछनीय नहीं होता है, खासकर भारत में। उस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि “अदालतों [more…]
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A भ्रष्ट लोगों के छिपने की छतरी नहीं : आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू का भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से पहले पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधान के तहत सुरक्षा का दावा अस्वीकार्य है क्योंकि [more…]