Category: jplive24
नोटरी न तो विवाह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं और न ही वे कानूनी रूप से विवाह की किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने के हकदार – HC
उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान दोहराया कि “नोटरी न तो विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं और न ही वे कानूनी रूप से विवाह की किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने के [more…]
लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी:इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिंग पुनर्निर्धारण के लिए नियम बनाने में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की
लिंग परिवर्तन सर्जरी (SAS) के नियम बनाने और इसके लिए तीन माह का समय मांगने पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने यूपी पुलिस की महिला [more…]
लंबित कॉलेजियम की सिफारिशें : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- हर 10 दिन में मामले की पैरवी करेंगे
लंबित कॉलेजियम की सिफारिशें : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर देश के विभिन्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 70 सिफारिशों को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र सरकार [more…]
जब कब्जे की प्रकृति और चरित्र प्राथमिक विवाद बनता है, तो अदालत को कानून द्वारा अपंजीकृत विलेख की जांच करने से बाहर रखा जाता है: शीर्ष अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब कब्जे की प्रकृति और चरित्र प्राथमिक विवाद बनता है, तो अदालत को कानून द्वारा अपंजीकृत विलेख की जांच करने से बाहर रखा जाता है। न्यायालय एक सिविल अपील पर निर्णय ले रहा था जिसमें [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश को पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के किशोर होने के दावे की जांच करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें आईपीसी की धारा 353/341 और आईपीसी की [more…]
सरफेसी एक्ट के तहत उधारकर्ता का बंधक मोचन का अधिकार बैंक द्वारा मोर्गेज प्रॉपर्टी की बिक्री हेतु नीलामी सूचना प्रकाशित होने बाद समाप्त हो जाता हैं-
न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को सरफेसी अधिनियम से संबंधित मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण [more…]
बर्खास्तगी की बड़ी सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सभी कारकों की जांच की जानी चाहिए – HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के संदर्भ में, बर्खास्तगी की बड़ी सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सभी कारकों की जांच की जानी चाहिए थी। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल [more…]
इलाहाबाद HC ने संशोधन आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब इससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि संशोधन आवेदन की अनुमति दी जा सकती है यदि यह अदालत को दिखाया जाए कि जब तक संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है, संशोधन चाहने वाले पक्षों को [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पत्नी के तरिम गुजारा भत्ता को किया कम
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील का निपटारा करते हुए कहा कि जब तक विवाह जीवित रहता है, तब तक कमाने वाले पति या पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। न्यायमूर्ति [more…]
सुप्रीम कोर्ट ‘रिश्वत लेने वाले सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही उसने सदन में वोट देने के लिए पैसे लिए हों’ पर अपने 25 साल पुराने फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास भेजा
वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों- सुप्रीम कोर्ट अपने [more…]
