Category: Corporate Matters
GST मामले की सुनवाई करते हुए HC ने कहा की व्यापारी या उसका काफिला माल की आवाजाही के लिए मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर (अपील) पर सुनवाई करते हुए कहा कि व्यापारी या उसका काफिला माल की आवाजाही के लिए मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने वाणिज्यिक कर (अपील) के संयुक्त [more…]
उपभोक्ता अदालत ने Amazon पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, मामला विस्तार से-
हाल ही में कंज्यूमर फोरम Consumer Forum ने अमेजन पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगया है. ई कामर्स पर यह कार्रवाई असली समान के आर्डर पर कॉपी (नकल) भेजने पर हुई. फोरम ने पाया कि अमेजन पर दिल्ली के स्थानीय [more…]
करदाता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर IT Act U/S 148A(b) के तहत जारी किया गया नोटिस, महज औपचारिकता ही नहीं क्षेत्राधिकार की आवश्यकता भी है- इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए (बी) के तहत एक निर्धारिती की पंजीकृत ईमेल आईडी पर जारी किया गया नोटिस एक न्यायिक आवश्यकता थी और कोई खाली औपचारिकता नहीं थी। याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी [more…]
जीएसटी पंजीकरण को पंजीकरण की तारीख से पूर्वप्रभावी रूप से केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ अवधि के लिए कर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था: HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि एक करदाता ने कुछ अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि करदाता का जीएसटी पंजीकरण पूर्वव्यापी तिथि के साथ रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिसमें [more…]
Axis Bank-Max Life Deal में 51 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया
वरिष्ट बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एक्सिस बैंक और मैक्स लाईफ इंश्योरेंस के शेयरों के लेन-देन में धोखाधड़ी कर 51 हजार करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और [more…]
‘जब वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हों तो असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए’, GST REGISTRATION को चुनौती याचिका पर पटना HC ने कहा-
पटना उच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा जीएसटी पंजीकरण रद्द करने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक अपीलीय उपाय था जिसका याचिकाकर्ता ने बहुत देरी से लाभ उठाया और जब वैकल्पिक उपाय उपलब्ध [more…]
तत्काल अंतरिम राहत की प्रार्थना के अभाव में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के अनिवार्य अनुपालन के बिना मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता : HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि तत्काल राहत की प्रार्थना को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए के तहत विचार की गई पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता की आवश्यकता को दरकिनार करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया [more…]
बॉम्बे HC: कॉपीराइट अधिनियम की धारा 33(1) के तहत कॉपीराइट समनुदेशिती पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटी के बिना संगीत लाइसेंस जारी कर सकता है
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और फ़ोनोग्राफ़िक परफॉर्मेंस लिमिटेड को वादी के रूप में शामिल करते हुए कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमों की एक श्रृंखला की सुनवाई की और नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्रेड विंग्स होटल्स लिमिटेड में [more…]
जब कंपनी अपराधी हो, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि क़ानून विशेष रूप से ऐसा प्रावधान न करे: J&K&L HC
एक कंपनी के अधिकारियों की परोक्ष देनदारी के मुख्य प्रश्न पर रत्ती भर भी संदेह नहीं छोड़ते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने प्रशंसनीय, ऐतिहासिक, तार्किक और नवीनतम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा की जब कंपनी अपराधी होती है, तो [more…]
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक त्रुटियों को जा सकता है सुधारा
विप्रो के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, जिससे कंपनी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र के अनुसार पिछले [more…]
