Tag: लखनऊ
CBI ने 80 हजार रुपये घूस के साथ वकील को किया गिरफ्तार-
सीबीआई CBI ने चंडीगढ़ के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) के सहायक आयुक्त के इशारे पर 80 हजार रुपये रिश्वत BRIBE लेते एक वकील को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वकील ने बताया कि उसने यह रिश्वत Central Goods [more…]
महिला जज ‘घरेलु हिंसा व् दहेज उत्पीड़न’ की शिकार, उच्च न्यायलय ने SP को तीस दिनों में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश-
भीलवाड़ा के मांडल में तैनात एक महिला जज से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। महिला जज ACJM (एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) के पद पर तैनात हैं। पूरे मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा एसपी को 30 [more…]
DNA Test के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन, अदालतों को ऐसा करने से बचना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के अधीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इससे गुजरने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके निजता के [more…]
नहीं बेच सकते धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस और मांसाहारी खाद्य पदार्थ, रेस्टोरेंट्स पर भी प्रतिबन्ध –
शुक्रवार को लखनऊ नगर निगम की बैठक हुई। लखनऊ नगर निगम ने धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की दुकान, मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट्स को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। लखनऊ की मेयर ने संबंधित [more…]
“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट
SUPREME COURT RAJUSTHAN HIGH COURT BAIL PETITION CRIMINAL BAIL APPLICATION
सरकारी वकीलों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने के लिए सरकार का विचार – विधि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार
सरकार ने सरकारी वकीलों को तोहफा दिया है। सरकार सरकारी वकीलों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने पर काम करेगी। विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका ऐलान किया है। बता दें कि सरकारी वकीलों सेवानिवृत्ति आयु अभी 62 साल है। जिसे [more…]
सीओपी नंबर नहीं तो आप वकालतनामा नहीं दाखिल कर सकते-
FAKE VAKIL OUT FROM PRACTICE
उपभोक्ता के शिकायत पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने बिल्डर को दिया रू. 60,00000 लाख मुआवजा देने का आदेश-
The operative part of the order of the Supreme Court states: “In lieu of the relief sought in the prayer of the complainant’s complaint, the amount now deposited with the Registry of this Court along with the interest accrued thereon shall [more…]
उच्च न्यायालय ने आईएफएस अधिकारी की याचिका सुनवाई के दौरान कहा, वादी का वकीलों पर भरोसा नहीं होना दुखद-
हाई कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति का बार के सदस्यों पर भरोसा नहीं है, ऐसे में वकीलों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. यह टिप्पणी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने भारतीय वन सेवा [more…]
असम: Foreigner`s Tribunal ने 2019 की NRC लिस्ट को बताया ‘फाइनल’, ‘डी वोटर’ को माना भारतीय-
Foreigner`s Tribunal NRC CAA Assam Citizenship India Bangladeshi Rohangia