Tag: ALLAHABAD HIGH COURT
“चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज”, विभिन्न कारक रिश्ते को करते हैं प्रभावित, HC ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार में संशोधन की आवश्यकता जताई
Hindu Marriage Act: इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें तलाक के आधार में संशोधन की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अपूरणीय विवाह विच्छेद को भी आधार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “चाहे [more…]
[NI Act] HC Explains : ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से चेक जारीकर्ता को भेजा गया डिमांड नोटिस धारा 138 के तहत वैध है, निर्णय पढ़ें…..
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर एक याचिका में कहा कि परक्राम्य लिखत (NI Act) की धारा 138 के तहत ‘ईमेल या व्हाट्सएप’ के माध्यम से [more…]
रिट याचिका से न्यायिक देरी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर करके लंबित आपराधिक अपील में देरी पर सवाल नहीं उठा सकता है, और कहा है कि किसी विशेष मामले पर निर्णय लेने [more…]
नाबालिग बच्चों की हिरासत के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग हिरासत की वैधता को उचित ठहराने या जांचने और रिट की अनिवार्यता के लिए नहीं हो सकता: HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने नाबालिग बेटे की हिरासत की मांग करने वाले एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बच्चों की हिरासत के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही का उपयोग हिरासत की वैधता को [more…]
आपराधिक मामले का खुलासा न करना हमेशा रोजगार के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीदवार को पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी होने वाले आपराधिक मामले का खुलासा न करना हमेशा उम्मीदवार के रोजगार के लिए घातक नहीं होता है। न्यायालय ने एक व्यक्ति (कांस्टेबल पद के लिए एक उम्मीदवार) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, [more…]
NSA : राज्य हिरासत के उन आदेशों की वैधता समाप्त होने के बाद बढ़ा या समीक्षा नहीं कर सकता जो हिरासत की अवधि निर्धारित करते हैं : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 12(1) के तहत पारित हिरासत आदेश की समीक्षा या विस्तार नहीं कर सकता है, जो हिरासत की एक विशेष अवधि निर्धारित करता है। रिट [more…]
हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार की ओर से जवाबी हलफनामे दाखिल करने में लापरवाही बरतने को गंभीरता से लिया
अपर महाधिवक्ता ने बहस की। हड़बड़ी में आधा अधूरा जवाबी हलफनामा तैयार कर दाखिल कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा जब बहस के समय सरकारी वकील दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं जबकि [more…]
यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(B)(i) के तहत अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता, अगर ‘घातक अपराध’ का आरोप लगाने वाली FIR रद्द हो जाती है: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता है, अगर द्वेषपूर्ण अपराधों का आरोप लगाने वाली एफआईआर रद्द कर दी जाती है। इस मामले में, अपीलकर्ता पुष्कल [more…]
जब किरायेदार की किरायेदारी की वैधता के दौरान सरफेसी कार्यवाही शुरू की जाती है तो किरायेदार के लिए ये उपचार उपलब्ध होते हैं: HC जाने विस्तार से
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किरायेदार की वैधता के दौरान सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू होने की स्थिति में किरायेदार के लिए उपलब्ध उपायों के बारे में बताया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ की [more…]
(उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध धर्म अधिनियम 2021) उच्च न्यायालय: धारा 8 और 9 के अनुपालन के बिना किया गया अंतरधार्मिक विवाह वैध नहीं है, निर्णय पढ़ें….
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरक्षा की मांग करने वाले एक अंतरधार्मिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध धर्म अधिनियम 2021 (The UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021) की धारा 8 [more…]
