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‘गुटखा जैसे हानिकारक पदार्थों का प्रचार करने वाले ऐसे पद्म विजेताओं के खिलाफ हो कार्रवाई’, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे कुछ ‘पद्म पुरस्कार विजेताओं’ द्वारा हानिकारक और भ्रामक विज्ञापन करने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विज्ञापन करने वालों कीओर ध्यान आकर्षित करने वाली याचिका पर विचार क्यों नहीं [more…]

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आपराधिक संशोधनों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता: मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया – सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने एक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को आपराधिक संशोधनों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बरतने के लिए भेजा। प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा [more…]

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इलाहाबाद HC का कहना है कि पुलिस द्वारा गवाह नहीं लाने के कारण उत्तर प्रदेश में अदालतों में लंबी देरी होती है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने में पुलिस की लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश में मुकदमे में देरी का बार-बार मामला आरोपी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत की यह टिप्पणी एक [more…]

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‘मृत्यु पूर्व दिए गए बयान’ आरोपी की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकते – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “ऐसे मामलों में जहां (बयान की) सत्यता के संबंध में संदेह उठाया जाता है, हत्या के शिकार व्यक्ति के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान आरोपी की सजा का एकमात्र आधार नहीं [more…]

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संपत्ति विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि आजकल एक प्रवृत्ति बहुत तेजी से विकसित हो रही है कि लोग अचल संपत्तियों में रुचि लेते हैं और स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से [more…]

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीजीपी को महिला कांस्टेबल के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ अनुरोध की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए समीक्षा करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ता के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ ‘सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी’ (एसआरएस) के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महिला कांस्टेबल है, ने जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव करने के [more…]

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HC ने कहा- सुनवाई योग्य नहीं है PIL : योग्यता मानकों के विपरीत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका हुई खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायलय एवं लखनऊ खंडपीठ में एडिशनल अधिवक्ता जनरल समेत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता मानकों की अनदेखी की अवकाशप्राप्त उच्च न्यायलय जजों की समिति से जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई [more…]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग वाली याचिका की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील के कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के लिए अधिग्रहीत जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ [more…]

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वकील की गतिविधियाँ / पेशा व्यावसायिक नहीं, बिजली शुल्क टैरिफ दरें LMV-1 के अनुसार लिया जाय- इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की गई जिस में याचिकाकर्ता, तहसील बार एसोसिएशन, सदर तहसील परिसर, गांधी नगर, गाजियाबाद, अधिवक्ताओं का एक संघ है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत। याचिकाकर्ता संघ कानूनी प्रैक्टिस में [more…]