Tag: ALLAHABAD HIGH COURT
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय भर्ती मामले में पदोन्नति देने के लिए अनुच्छेद 142 लागू किया
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए एक मामले में चार उम्मीदवारों को पदोन्नति दी, जो उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रिस्तरीय समूह “सी” पदों पर भर्ती के आसपास घूमता था, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय [more…]
हापुड में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एसआईटी में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया
जनपद हापुड में हुई घटना को लेकर चल रही वकीलों की हड़ताल के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को घटना की जांच कर रही एसआईटी में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर [more…]
हापुड लाठीचार्ज: यूपी के वकीलों ने काम का बहिष्कार किया, HC ने अधिवक्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ कहा
उत्तर प्रदेश भर में वकील सोमवार से शुरू हुई तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं और सभी न्यायिक कार्यों से दूर रहे और पिछले हफ्ते हापुड जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल को ध्यान में [more…]
महिला पुलिसकर्मी के साथ क्रूर बलात्कार की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मुख्य न्यायाधीश के आवास पर रविवार को हुई विशेष सुनवाई
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला अधिकारी पर हाल ही में हुए हमले पर स्वत: संज्ञान मामला शुरू करने के लिए रविवार शाम को एक विशेष सुनवाई की, जो ट्रेन में घायल पाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश [more…]
अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के कारण ऐसी स्थिति का दावा करते हुए प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाणपत्र उपयोगी नहीं है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के आधार पर प्राप्त किया गया है, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अदालत एक मामले का फैसला [more…]
रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत चाहे अवैध रूप से प्राप्त की गई हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करेगी: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत चाहे अवैध रूप से प्राप्त की गई हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 397/401 के [more…]
‘गुटखा जैसे हानिकारक पदार्थों का प्रचार करने वाले ऐसे पद्म विजेताओं के खिलाफ हो कार्रवाई’, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे कुछ ‘पद्म पुरस्कार विजेताओं’ द्वारा हानिकारक और भ्रामक विज्ञापन करने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विज्ञापन करने वालों कीओर ध्यान आकर्षित करने वाली याचिका पर विचार क्यों नहीं [more…]
आपराधिक संशोधनों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता: मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया – सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने एक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को आपराधिक संशोधनों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बरतने के लिए भेजा। प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा [more…]
इलाहाबाद HC का कहना है कि पुलिस द्वारा गवाह नहीं लाने के कारण उत्तर प्रदेश में अदालतों में लंबी देरी होती है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने में पुलिस की लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश में मुकदमे में देरी का बार-बार मामला आरोपी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत की यह टिप्पणी एक [more…]
‘मृत्यु पूर्व दिए गए बयान’ आरोपी की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकते – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “ऐसे मामलों में जहां (बयान की) सत्यता के संबंध में संदेह उठाया जाता है, हत्या के शिकार व्यक्ति के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान आरोपी की सजा का एकमात्र आधार नहीं [more…]
