Tag: COURT ORDER
लाखों लाख रुपये ट्यूशन फीस, क्या शिक्षा का उद्देश्य ‘प्रॉफिट कमाना’ है ? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार-
प्रॉफिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टैक्स में छूट देने से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार– न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने जोर देकर कहा, फीस को बढ़ाकर 24 लाख करना, जो पहले तय की गई फीस से सात [more…]
सेवा बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वतः नहीं, प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस देना जरूरी
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने एक मामला सुनवाई के दौरान माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वत: नहीं होती है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस [more…]
EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, EWS को 10 फीसदी आरक्षण को संविधान पीठ ने संविधान में 103 वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया –
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economic Weaker Section) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा. सर्वोच्च न्यायलय की संवैधानिक पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुप्रीम फैसला सुनाया. पांच जजों की बेंच में से अब तक चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण [more…]
इलाहाबाद HC ने अवैध मस्जिदों, मजारों को हटाने के लिए जनहित याचिका में केंद्र, राज्य से की गई कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को सार्वजनिक भूमि पर निर्मित अनधिकृत मस्जिदों/मजारों/दरगाहों को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य और केंद्र के [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने घोषित अपराधी/भगोड़ा आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए पटना उच्च न्यायालय की खिंचाई, ‘अन-सस्टेनेबल’ ऑर्डर को किया सेट एसाइड
उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 467 और 468 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी गई थी। [more…]
Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने नामित सीजेआई न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ याचिका खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला [more…]
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत दाखिल करने से आरोपी को कोई रोक नहीं है और आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा गया है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि “केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के लिए आत्मसमर्पण करने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए खुला रखा गया था, वही याचिकाकर्ताओं को धारा 438 सीआरपीसी [more…]
धारा 438 सीआरपीसी के तहत किशोर / नाबालिग की अग्रिम जमानत याचिका की रखरखाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को बड़ी पीठ को भेजा
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल के एक फैसले में एक बड़ी पीठ को यह कानूनी मुद्दा भेजा कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के [more…]
“इस्लामी काजियों की राय के आगे अदालत आत्मसमर्पण नहीं करेगी”: केरल उच्च न्यायालय
खंडपीठ ने कुरान के दूसरे अध्याय, आयत 229 पर भरोसा करते हुए कहा कि खुला से संबंधित कुरान की आयत स्पष्ट शब्दों में घोषणा करती है कि एक मुस्लिम पत्नी को अपनी शादी खत्म करने का अधिकार है। केरल उच्च न्यायालय [more…]
पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने के लिए व्यक्ति को NIA Court 5 साल की कैद की सजा सुनाई
बेंगलुरु की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने पुलवामा हमले के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। विशेष अदालत ने एक फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी करने के आरोप [more…]
