Tag: COURT ORDER
सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को सलाह: न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अति उत्साह में नहीं होनी चाहिए, ये न्यायपालिका के लिए हितकारी नहीं-
पीठ ने कहा, “यदि आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसकी गहराई से जांच करेंगे- सुप्रीम कोर्ट Supreme Court न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की बेंच ने पटना उच्च न्यायलय को सलाह देते हुए कहा कि [more…]
7 आईपीएस भी नहीं ढूढ़ सके गुमशुदा लड़की को, हाई कोर्ट सख्त, कहा-1 माह में नहीं खोजा तो वापस लेंगे प्रमोशन और मेडल-
झारखंड उच्च न्यायलय Jharkhand High Court ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक Superintendent of Police और झारखण्ड राज्य की पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. दरअसल जिले के सरिया थाना क्षेत्र के कासियाडीह में 11 साल से एक गुम हुई लड़की को खोजने [more…]
पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा नियुक्ति केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 10 लाख रुपये जुर्माना वसूलने का दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया आदेश-
कोर्ट ने कहा, “कमिश्नर तुरंत ऐसा करेंगे और उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे।” पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा नियुक्ति केस: सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर Delhi Police Commissioner को [more…]
अधिवक्ता के शिकायत पर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर दिखाने के खिलाफ FIR दर्ज-
हाई कोर्ट अधिवक्ता के शिकायत पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने 6 (छह) ऐसे यूट्यूब चैनल्स You Tube Channel के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर [more…]
HC ने याचि को राज्य सरकार द्वारा 4 वर्ष अवैध रूप से जेल में रखने के लिए 3 लाख का मुवायजा देने को कहा-
हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार विजिलेंस को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की अदालत द्वारा रिलीज वारंट जारी करने में हुई देरी की जांच करने और चूक के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। [more…]
अगर कर्मचारी की प्रमोशन किसी गलत बयानी पर आधारित नहीं थी तो पेंशन से कोई रिकवरी नहीं की जा सकती: HC
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट Jammu & Kashmir & Laddakh High Court की एक खंडपीठ द्वारा दिये अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उसकी पदोन्नति की मांग के तथ्य के संबंध में किसी भी गलत बयानी के [more…]
HC ने वर्चुअल मोड में पावर ऑफ़ अटोर्नी के माध्यम से विवाह को दी मंजूरी, कहा अगर सीता की स्वर्ण प्रतिमा उनकी शारीरिक उपस्थिति का विकल्प हो सकती है तो आभासी तरीके से विवाह क्यों नहीं-
मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court के मदुराई बेंच ने अपने समक्ष आये एक याचिका में अद्भुत्त निर्णय सुनाया कि, अगर सीता की स्वर्ण प्रतिमा उनकी शारीरिक उपस्थिति का विकल्प हो सकती है, तो आभासी उपस्थिति vertual mode के माध्यम से विवाह [more…]
चार वरिष्ठ न्यायाधीशों को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृति का आदेश-
आदेश में कहा गया कि “जनहित में तत्काल प्रभाव से” उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा से हटाने [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए किया रद्द और उच्च न्यायालय को दिया निर्देश कि इस मामले पर नए सिरे से करे विचार-
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से समझ से बाहर है और अदालत फैसले को रद्द करने का कारण नहीं समझ सकती है। उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने हाई कोर्ट High Court के फैसले को [more…]
CrPC Sec 313: आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मूल्यवान अधिकार देता है और Article 21 के तहत संवैधानिक अधिकार है – SC
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय Madhya Pradesh High Court के मई 2017 के फैसले को चुनौती देने वाले अपीलकर्ता जय प्रकाश तिवारी की दोषसिद्धि और सजा को खारिज कर दिया। शीर्ष [more…]
