Tag: COURT ORDER
Lucknow Bench Allahabad High Court द्वारा 102 वर्ष बाद ‘अलीगंज हनुमान मंदिर लखनऊ’ नई प्रशासन समिति की योजना प्रस्ताव को दी मंजूरी-
Lucknow Bench Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ ने वृहस्पतिवार को ‘अलीगंज हनुमान मंदिर लखनऊ’ ‘Aliganj Hanuman Mandir Lucknow’ के लिए प्रबंधन की एक नई योजना को मंजूरी दी। न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने मंदिर के मामलों का प्रबंधन [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अगर शिकायत के साथ हलफनामा नहीं, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकता-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर शिकायत के साथ हलफनामा नहीं है तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता Criminal Procedure Code की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकता है। इस तरह की आवश्यकता [more…]
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: इतिहास में पहली बार इतने सारे दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा-
Ahmedabad Serial Blast 2008: गुजरात की विशेष अदालत ने जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है। इतिहास में ये पहली बार है जब एक बार में इतने [more…]
हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय कहा, आपराधिक कानून को गणित की तरह लागू नहीं किया जा सकता, POCSO ACT में दी जमानत-
कोर्ट ने यह आदेश दो किशोरों द्वारा सामाजिक बंधनों को तोड़ने और प्रेम विवाह करने के मद्देनजर इस मामले को एक विशेष परिस्थिति मानते हुए दिया और उसके बाद पोक्सो अधिनियम POCSO ACT के तहत मामला दर्ज किया गया। POCSO ACT [more…]
हाई कोर्ट: आरोपी का वकील अदालत के सामने पेश नहीं होता है तो, निचली अदालत आरोपी के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए बाध्य है-
अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 13 (2) राज्य को मौलिक अधिकारों को छीनने वाले किसी भी कानून को बनाने से रोकता है। इस संदर्भ में, अदालत ने कहा कि POCSO Act की धारा 33(5) की निचली अदालत की व्याख्या [more…]
जो इस्लाम को नहीं मानते, उन्हें मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के शोर सुनने को नहीं करें मजबूर, हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब-
Gujrat High Court गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक जनहित याचिका के आधार पर जारी किया गया है जिसमें पूरे गुजरात के मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के बजने पर रोक लगाने की मांग [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट का यूपी बार काउंसिल को निर्देश: कहा दो वर्षों से हड़ताल कर रहे वकीलों के खिलाफ करें अनुशासनात्मक कार्रवाई-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार 14 .02. 2022 को UP Bar Council उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को उत्तर प्रदेश में वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो हर दिन 5 फरवरी, 2020 से 5 जनवरी, 2022 तक हड़ताल [more…]
हाई कोर्ट: आपसी सहमति से तलाक ना देने ये मानते हुए की विवाह विफल हो गया है क्रूरता की श्रेणी में आता है-
केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि यदि पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार करते हैं, भले ही वे आश्वस्त हों कि विवाह विफल हो गया है, तो यह क्रूरता होगी। न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक [more…]
HIJAB CONTROVERSY: कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई, कहा गया कि वकील हलफनामा दायर नहीं कर सकते-
कर्नाटक उच्च न्यायालय से हिजाब विवाद पर तीन मार्च के बाद सुनवाई की गुजारिश की गई है. कहा गया है कि विधानसभा चुनावों की वजह से मामले पर राजनीति हो रही है. “क्या आसमान गिर जाएगा अगर आप स्कूल में कुछ [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अदालत में आरोपी की पहचान करने वाले गवाह की गवाही केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती है, क्योंकि परीक्षण पहचान परेड नहीं की गई-
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि किसी मामले में गवाह की गवाही की अन्य तरीके से पर्याप्त पुष्टि हो सकती है। अदालत ने इस प्रकार की टिप्पणी केरल आबकारी अधिनियम की धारा 55 (ए) [more…]
