Tag: COURT ORDER
सुप्रीम कोर्ट: बीमा करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज नहीं कर पाएगी बीमा कंपनी, जानें क्या है पूरा मामला-
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) देकर किसी बहाने से क्लेम रिजेक्ट (Claim Reject) करना, अब ऐसा नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. इससे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम (health insurance claim) को दावे [more…]
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: सहायक के तौर पर काम कर रहे कर्मचारी का बीमा क्लेम ठुकराना गलत, हाई कोर्ट का आदेश रद्द-
शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत बीमा कंपनी की अपील को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में मृतक तेज [more…]
सुप्रीम कोर्ट पंहुचा शवों के अंतिम संस्कार का मामला, जानिए क्या है इस धर्म में शवों के अंतिम संस्कार का तरीका?
अंतिम संस्कार के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका केंद्र सरकार ने तरीके पर रोक लगाने की मांग पारसी धर्म में शव का खास तरीके से होता है अंतिम संस्कार हर धर्म-संप्रदाय में शादी-ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक के [more…]
POCSO COURT का त्वरित निर्णय, 90 दिनों में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को सजाए मौत-
कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश वर्मा और शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष देशभर के कई चर्चित मामलों की रूलिंग पेश की- Fatehpur POCSO COURT Death Sentence: शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के [more…]
रेस्तरां द्वारा ग्राहक पर जबरन सेवा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, वसूले गए शुल्क को मुआवजे की राशि के साथ वापस करने का निर्देश-
कोलकाता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा सेवा शुल्क Service Charge के भुगतान पर जोर देने वाला रेस्तरां का कार्य अवैध, दुर्भावनापूर्ण और कानून के विपरीत- Calcutta State Commision कोलकाता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (आयोग) ने हाल ही [more…]
शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायलय के निर्णय को ठहराया सही, केंद्र और राज्य सरकार का बचा करीब तीन हजार करोड़ राजस्व-
सर्वोच्च अदालत द्वारा पटना उच्च न्यायलय के उस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे केंद्र व राज्य सरकार को तकरीबन तीन हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की बचत हुई है। विगत 4 जनवरी, 2022 को शीर्ष अदालत [more…]
COVID के कारण देरी: उच्च न्यायलय ने विज्ञापित आयु सीमा से अधिक आयु होने के बाद भी लॉ स्नातक को जज भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की दी अनुमति –
Bombay High Court बॉम्बे उच्च न्ययालय ने मुंबई के एक लॉ स्नातक Law Graduate को अंतरिम राहत देते हुए निर्धारित विज्ञापित आयु सीमा से अधिक आयु होने के बाद भी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) Civil Judge [more…]
वकीलों पर छापेमारी: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या लोग वकीलों के पास नहीं जा सकते? और वर्दीधारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर मुहर लगा देंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को उनके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने और स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र के अभियुक्त को बाहर ले जाने की हालिया प्रवृत्ति की निंदा की। “वकीलों पर छापेमारी की यह नई प्रवृत्ति वास्तव में क्या [more…]
आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित शब्द ज़मानत Bail है, जानिए क्या है “जमानत” का कानून!
आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित शब्द ज़मानत होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकरण में अभियुक्त बनाया जाता है और अन्वेषण (Investigation), जांच (Inquiry) और विचारण (Trial) के लंबित रहते हुए उस व्यक्ति को कारावास में रखा जाता [more…]
उच्च न्यायलय ने कहा ‘शॉपिंग मॉल कार पार्किंग फीस नहीं ले सकते है’-
केरल उच्च न्यायलय ने शुक्रवार को लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा अपने ग्राहकों से पार्किंग पैसा लेने का आरोप लगाने वाली दो याचिकाओं पर फैसला कि माल द्वारा प्रथम दृष्टया पार्किंग फीस लेना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने इस [more…]
