Tag: COURT ORDER
अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी अवैधता या अनियमितता की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ ‘बार काउंसिल’ द्वारा किया जाना चाहिए-
उच्च न्यायलय एक मामले में फैसला सुनाया कि एक वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए केवल बार काउंसिल ही सक्षम है। उड़ीसा उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति बी.आर. सारंगी और न्यायमूर्ति बी.पी. सतपथी की बेंच याची वकील के ख़िलाफ़ जांच [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए देश में 72 साल बाद भी कोई कानून नहीं-
सर्वोच्च अदालत Supreme Court सीईसी Chief Election Commissioner की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम Collegium जैसी प्रणाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति जय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय [more…]
कानूनी कार्यवाही में विवादित संपत्ति प्राप्त करने में विफल रहने के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ ‘U.P. Goondas Act’ लगाने के लिए DM गोरखपुर पर रु. 5 लाख का जुर्माना लगाया-
उनके पास नियम और कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है: इलाहाबाद एचसी ने पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के लिए गोरखपुर डीएम के विरूद्ध मामले की जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी [more…]
न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनुबंध की व्याख्या करते हुए पक्षों के वास्तविक और सही अर्थ को समझे और अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकारों को लागू करे – SC
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करते समय यह अदालत का कर्तव्य है कि वह ऐसे किसी भी विवेक के प्रयोग को अस्वीकार करे जो पूरी तरह से अनुबंध के दायरे [more…]
CrPC u/s 428 के तहत ‘सेट ऑफ’ का लाभ उठाने के लिए, दोषी की हिरासत ‘एक ही मामले’ में होनी चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 428 के तहत सेट ऑफ का लाभ उठाने के लिए दोषी द्वारा हिरासत में लिया जाना उसी मामले में होना चाहिए। सुप्रीम [more…]
दिल्ली कोर्ट ने रिहायशी क्षेत्रों में चल रही शराब की बिक्री पर रोक लगाने का दिया निर्देश
दिल्ली की एक अदालत ने एक रिहायशी इमारत में स्थित एक दुकान पर कथित तौर पर आम जनता को परेशान करने वाली शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश बिंदापुर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अभिमन्यु [more…]
एक शादीसुदा पुरुष जो कमाने में सक्षम है, अपनी पत्नी और बच्चे के गुजारे भत्ते के लिए बाध्य है: HC
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायलय Jammu & Kashmir & Laddakh High Court ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाल ही में दोहराया कि एक बार जब कोई व्यक्ति शादी करने और परिवार बढ़ाने का फैसला करता है, तो [more…]
HC ने शपथ अधिनियम के तहत भगवान के नाम पर की गई शपथ और प्रतिज्ञान के लिए वकील की चुनौती को किया खारिज
खंडपीठ ने कहा, “इस तथ्य के संबंध में कोई ठोस या तथ्यात्मक आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है।” गौहाटी उच्च न्यायालय [more…]
CrPC की ये धारा महिलाओं के साथ भेदभाद करती है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL पर सरकार को नोटिस –
आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई की गई जिसमें CrPC की धारा 64 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि CrPC की धारा 64 महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। [more…]
HC ने राज्य सरकार को सरकारी अस्पतालों, PHCs के औचक निरीक्षण के लिए “उड़न दस्ते” बनाने का आदेश दिया
कोर्ट ने आदेश दिया कि उड़नदस्ते की निगरानी विभागाध्यक्ष/सरकार द्वारा की जाएगी ताकि उनकी दक्षता बनी रहे. मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को पूरे तमिलनाडु राज्य के सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में बार-बार औचक निरीक्षण [more…]
