Tag: COURT ORDER
Mumbai Drug Case: कोर्ट का NCB को तगड़ा झटका, अदालत ने कहा नहीं दे सकते कोई आदेश-
Mumbai Drug Case :: मुंबई के ड्रग्स मामले मुंबई के सेशंस कोर्ट से एनसीबी को झटका-कोर्ट बोला- हाई कोर्ट में मामला, नहीं दे सकते आदेश Mumbai Drug Case : मुंबई के ड्रग्स मामले में रोजाना नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं. [more…]
राष्ट्रपति ने तीन वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति को मंजूरी दी, इलाहाबाद, राजस्थान और कलकत्ता High Court को मिलेंगे नए जज-
वकील विक्रम डी. चौहान इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायधीश नियुक्त हुए हैं. जबकि न्यायायिक अधिकारी उमा शंकर व्यास को राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है. President of India Ramnath Kovind राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने High Court हाईकोर्ट में तीन वकीलों और [more…]
हाईकोर्ट ने कहा: आपराधिक केस में बरी होने मात्र से शस्त्र लाइसेंस बहाली संभव नहीं, जाने विस्तार से-
शस्त्र लाइसेंस विशेषाधिकार है, नागरिक का मूल अधिकार नहीं- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabd High Court ने कहा है कि आपराधिक केस में बरी होने मात्र से निलंबित या निरस्त शस्त्र लाइसेंस (Arms License) की बहाली नहीं की जा सकती. यह लोक शांति [more…]
केंद्र ने हाई कोर्ट में कहा Whats App भारतीय कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि यह एक विदेशी संस्था है-
Court में केंद्र ने Whats App को बताया विदेशी संस्था, कहा- हमारे कानून की संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठा सकती और भारत में इसका कोई व्यवसाय नहीं है. केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत [more…]
Pune Land Deal Case: एकनाथ खडसे को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, एक हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई-
Pune Land Deal Case : Bombay High Court हाईकोर्ट ने 2016 की पुणे लैंड डील में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. ये रोक एक हफ्ते तक रहेगी. उससे पहले खडसे को पीएमएलए कोर्ट [more…]
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को EWS को 10% कोटा प्रदान करने पर पुनर्विचार करने का सुझाव-
ECONOMICAL WEAKER SECTION आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण RESERVATION के मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने केंद्र सरकार को “उच्च-स्तरीय नीति पर पुनर्विचार” करने का सुझाव दिया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सार्वजनिक रूप [more…]
Judge Uttam Anand Murder Case: हाईकोर्ट ने CBI को फटकार लगाते हुए कहा कि हत्या की वजह साफ किए बिना चार्जशीट कैसे फाइल कर दी-
उच्च न्यायालय ने जांच की प्रगति पर असंतोष जताया है। साथ ही 29 अक्तूबर को होने वाली अगली सुनवाई में सीबीआई निदेशक को पेशी होने का निर्देश दिया है। Judge Uttam Anand Murder Case : झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court [more…]
सुप्रीम कोर्ट का ISIS से कथित तौर पर जुड़े वकील को UAPA CASE में जमानत देने से इंकार, कहा लगाया गया आरोप “गंभीर”
उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट हफ्ते में दो बार सुनवाई करे और ठीक 1 वर्ष में ट्रायल पूरा करे। शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने 21 अक्टूबर दिन बुधवार को गुजरात में 2017 में यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) [more…]
नाबालिक का विवाह कराने पर हाई कोर्ट ने दिया पंडित के खिलाफ जांच का आदेश-
विवाह के लिए न्यूनतम विधिक आयु पूरा न करने के बावजूद लड़के का विवाह करवाना पंडित जी को भारी पड़ गया। विवाह की तय आयु से कम में एक लड़के का विवाह करवाना हिसार के एक पंडित को भारी पड़ गया [more…]
The Civil Court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act – Supreme Court
“This Court is unable to accept the view propounded by the courts below and is of the considered opinion that the civil court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act “ the bench said. [more…]