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शीर्ष अदालत ने पटाखे और आतिशबाजी बनाने वाली सात निर्माता कंपनियों को भेजा नोटिस, पटाका बनाने में प्रतिबंधित बेरियम का करते है उपयोग-

शीर्ष अदालत SUPREME COURT OF INDIA ने पटाखे और आतिशबाजी बनाने वाली सात निर्माता कंपनियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन कंपनियों को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए एक और मौका भी [more…]

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उच्च न्यायलय राजस्थान में अधिवक्ता अड़े अपनी माँग पर तो, शासकीय अधिवक्ता कर्मियों ने की अनिश्चित कालीन हड़ताल-

हाई कोर्ट बार के अध्य्क्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 429 का रोस्टर काफी महत्वपूर्ण होता है. यह किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को दिया जाना चाहिए. राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर पीठ Jaipur Bench [more…]

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 जून के फैसले में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च न्यायलय इनकार, IICF ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाने वाली याचिका की निरस्त-

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या AYODHYA में आवंटित पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद-अस्पताल परिसर निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड SUNNY WAKQ BOARD द्वारा गठित इंडो- इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन (IICF) (आईआईसीएफ) ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाने के लिए दाखिल याचिका सोमवार को खारिज [more…]

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सरकारी स्कूल हटाकर शापिंग मॉल: छात्र के लेटर पर उच्च न्यायलय ने मुख्य सचिव को दिया नोटिस-

विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी शहर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने भी पढ़ाई की है शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने मुख्य सचिव Chief Secretory और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस [more…]

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सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े एक प्रश्न पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनाया फैसला –

याचिका में छह सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी – हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रणविजय सिंह केस में प्रतिपादित विधि सिद्धांत के आलोक में मामले का परीक्षण किया- सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े एक प्रश्न [more…]

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राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायलय में 10 एडिशनल जजों को स्थायी जज किया नियुक्त, उच्च न्यायलय में भी होगी 8 न्यायाधिशों की नियुक्ति-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 10 एडिशनल जजों को स्थायी जज नियुक्त किया है । कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है । जिन 10 जजों को कर्नाटक हाईकोर्ट के स्थायी जजों [more…]

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय में आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायलय को संयुक्त सुझावों पर काम करने का दिया निर्देश-

मा. न्यायमूर्ति एसके कौल और मा. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने 25 अगस्त, 2021 को अदालत द्वारा प्रत्येक मामले में पहलुओं से निपटने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जा सकने वाले दिशा निर्देशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा [more…]

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दो व्यक्तियों के बीच शैक्षिक योग्यता का अंतर प्रोन्नति चयन के लिए वैध आधार – शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोन्नति में उचित उम्मीदवार के चयन को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समान श्रेणी के दावेदारों का वर्गीकरण करने के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है। साथ ही ऐसा [more…]

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उच्च न्यायालय ने दो जजों की नियुक्तियां अवैध बताकर की रद्द-

दोनों जज वर्ष 2013 बैच के एचपीजेएस अधिकारी थे – न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सिविल जज विवेक कायथ और आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियां रद्द करने का [more…]

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच द्वारा प्री-पैक दिवालिया होने के केस में सेक्शन 54 C के तहत अपना पहला निर्णय सुनाया-

प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (“पीपीआईआरपी) के तहत दिवालिया होने का यह संभवत: पहला मामला है- जीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अहमदाबाद बेंच द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पहला प्री-पैक केस बन गया है। इसके लेनदारों का [more…]