Corporate Matters

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, और 477ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत-

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, और 477A और धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(2) (1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के के तहत दोषी ठहराए [more…]

Informative

उच्च न्यायालय: धारा 506 IPC संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है अतः कम्प्लेंट केस नहीं चलाया जा सकता-

Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अपना निर्णय देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में, धारा 506 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है, इसलिए इसे कम्प्लेंट केस के रूप में नहीं चलाया जा सकता [more…]

Informative

लखनऊ उच्च न्यायलय ने जिलाधिकारी को सौंपा क्रिश्चियन कॉलेज सोसाइटी का मैनेजमेंट, कहा-ठीक से नहीं हो रहा काम-

लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिलाधिकारी को क्रिश्चियन कॉलेज की जिम्मेदारी उठाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने क्रिश्चियन कॉलेज (Christian College) चलाने वाली सोसाइटी का मैनेजमेंट जिलाधिकारी को अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा [more…]

Informative

NDPS ACT: निजी तलाशी के दौरान धारा 50 का पालन नहीं करने से वाहन से हुई बरामदगी अमान्य नहीं हो जाती-

SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की निजी तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ अधिनियम ‌(Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 ) की धारा 50 का पालन नहीं करने के कारण वाहन से हुई बरामदगी अमान्य नहीं हो [more…]

Informative

सुप्रीम कोर्ट से चार धाम परियोजना को मिली मंजूरी, जानिए क्या था विवाद-

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर चारधाम परियोजना के तहत बन रही सड़कों को ‘डबल लेन’ तक चौड़ा करने की इजाज़त दे दी है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए चारधाम [more…]

Informative

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय : दो भाई-बहनों व एक भतीजे के हत्यारे के फांसी की सजा को उम्रकैद में बदली-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषी ने नृशंस अपराध किया है। लेकिन राज्य सरकार ने यह नहीं बताया कि आरोपी के सुधार की गुंजाइश नहीं है। याची ने अपराध किया है लेकिन वह दुर्दांत अपराधी [more…]

Informative

हाईकोर्ट: किसी व्यक्ति को “भगौड़ा” घोषित करने से पहले अदालत की संतुष्टि और धारा 82 के प्रावधानों का पालन जरूरी-

दिल्ली उच्च न्यायलय ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को “घोषित अपराधी” घोषित करने से पहले संबंधित अदालत को यह देखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया था वह कैसे फरार हो गया। यह देखना [more…]

Informative

केरल उच्च न्यायलय की बेंच ने नाबालिग को प्रेग्नेंट करने वाले बलात्कारी पादरी की सजा को कर दिया आधा-

केरल उच्च न्यायलय का अंतरात्मा को झकझोरने वाला न्याय जिसे पढ़ तिलमिला जायेंगे आप– केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अंतरात्मा को झकझोरने वाले कुख्यात कोट्टियूर बलात्कार मामले में पूर्व पादरी रॉबिन मैथ्यू वडक्कुमचेरी पर लगाई गई सजा को 20 वर्ष [more…]

Corporate Matters

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IB CODE की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (Insolvency & Bankruptcy Code ) की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की [more…]

Informative

राजीव गांधी हत्याकांड: पेरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ‘मैं 30 साल से जेल में हूं, राज्यपाल के फैसले को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए’-

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या (Rajiv Gandhi Assassination) के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 7 दिसंबर को सुनवाई कर सकता है. इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 7 दोषियों को तय समय से पहले रिहा किए जाने को [more…]