Tag: madras high court
‘प्रावधान की कठोरता इसे कम करने का कोई कारण नहीं है’: SC ने नियम 9(5) को बरकरार रखा, SARFAESI नियम सुरक्षित लेनदार द्वारा पूरी बयाना राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है
सुप्रीम कोर्ट ने SARFAESI नियमों के नियम 9(5) की वैधता को बरकरार रखा, जो सुरक्षित लेनदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है। न्यायालय ने माना कि मद्रास उच्च न्यायालय ने नियम 9 के तहत [more…]
Cheque Bounce Case: भुगतान के लिए तय समय सीमा का पालन न करने वाले खरीदार, बिक्री अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय का लाभ नहीं उठा सकता : SC
LANDMARK CASE: अदालत ने कहा की हम वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकते – और वास्तविकता यह है कि शहरी संपत्तियों के मूल्यों में निरंतर और निरंतर वृद्धि हो रही है – जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर बड़े [more…]
पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया कि मौत स्वाभाविक थी क्योंकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी: SC ने हत्या के आरोपी को आरोपमुक्त करने को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मौत [more…]
साक्ष्य अधिनियम U/S 27 तब भी लागू होता है, जब सूचना देते समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट
“साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में शब्द “किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति” और शब्द “एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में” को अल्पविराम से अलग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही सूचना देने के समय आरोपी को औपचारिक [more…]
HC ने अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र देते या रद्द करते समय अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया; क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव भावी पीढ़ी पर पड़ता है
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सामुदायिक प्रमाणपत्र देने या रद्द करने की जांच करने वाले अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज़ की जांच करनी [more…]
मद्रास HC ने कहा की सनातन धर्म को मिटाने का किसी को अधिकार नहीं, वैचारिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाना चाहिए
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी को भी विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने या किसी विचारधारा को खत्म करने की वकालत करने वाली बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने द्रमुक मंत्रियों और अधिकारियों के [more…]
शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु को RSS द्वारा सुझाई गई दो तारीखों में से किसी एक पर रूट मार्च की अनुमति देने का निर्देश दिया-
तमिलनाडु राज्य को प्रत्येक जिले में रूट मार्च की संख्या सीमित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया- सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 19 या 26 नवंबर को रूट मार्च आयोजित करने की [more…]
तमिलनाडु के राज्यपाल की निष्क्रियता को असंवैधानिक, अनुचित और शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर
तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल की कथित निष्क्रियता और तमिलनाडु राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी को [more…]
रास्ते में मस्जिद की वजह से सेकुलरिज्म के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मार्च पर प्रतिबन्ध लगा दिया – हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
तमिलनाडु की एम के स्टालिन गवर्नमेंट के सेकुलरिज्म के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मार्च पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जिसपर मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट [more…]
HC ने कहा की FIR को क्लेम पिटीशन की तरह ही माना जायेगा, मोटर वाहन मामलों में 6 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने पर कोई लिमिटेशन लागू नहीं
मद्रास उच्च न्यायलय ने मोटर दुर्घटनाओं से जुड़े दावों को लेकर एक लैंडमार्क निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, सीमा अवधि तब किए गए दावों पर लागू नहीं होती है जब पुलिस पहले ही मोटर [more…]
