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सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और [more…]

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सुप्रीम कोर्ट: बिक्री विलेख पर स्टांप शुल्क की गणना करने के लिए, अचल संपत्ति में निहित संयंत्र और मशीनरी का मूल्यांकन होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा जोड़े गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के प्रावधान, अधिकारी को [more…]

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कोर्ट फीस शुल्क में 10 गुना तक बृद्धि, 25 हजार अधिवक्ता आक्रोशित, न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार

झारखंड राज्य Jharkhand State में कोर्ट फीस में 10 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। कोर्ट फीस में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य भर के [more…]