Tag: RAJUSTHAN HIGH COURT
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और [more…]
नाबालिग से बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर सजा निलंबित करने की स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू के राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर [more…]
बरी करने के फैसले को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच की जा सके यदि यह समान साक्ष्य पर आधारित है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही में बरी करने के फैसले को उसी साक्ष्य के आधार पर किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की [more…]
SC कॉलेजियम ने 3 HC के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव भारत के मुख्य [more…]
SC ने कहा की सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयानों को सबूत नहीं माना जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस को दिए [more…]
राजस्थान हाई कोर्ट ने ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ टिप्पणी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया
राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी कथित “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” टिप्पणी पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने वकील शिवचरण गुप्ता की [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीएड डिग्रीधारियों को झटका, बीटीसी धारक ही बन सकेंगे प्राथमिक ग्रेड शिक्षक
अब प्राथमिक ग्रेड यानि कि कक्षा 5वीं तक बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे. यानि कि अब 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट्स [more…]
‘आजीवन कारावास नियम है जबकि मौत की सजा अपवाद’ है: राजस्थान HC ने 4 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ ने चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द कर दिया [more…]
केवल धमकी और मांग के साधारण आरोपों से IPC SEC 384 का आरोप नहीं बन सकता, जब तक कि इसकी पुष्टि के लिए कोई सामग्री न हो : HC
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ता RTI ACTIVIST के खिलाफ तत्कालीन सरपंच द्वारा उद्दापन BLACKMAILING के आरोप में दर्ज करवाई गई FIR रद्द [more…]
Protection Of Advocates: HC ने उचित कानून बनने तक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करने पर राज्य से जवाब मांगा
अधिवक्ताओं की कठिनाई, विशेष रूप से उत्पीड़न, धमकी या हिंसा को देखते हुए, बीसीआई BCI ने भी इस मामले में पहल की और बीसीआई के [more…]
