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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा OBC जाति को SC घोषित करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका में कहा, याची हाई कोर्ट जाये-
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी दो शाशनदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें दो OBC जाति को अनुसूचित जाति सूची में बदलाव किया गया था मई 2014 में, बिहार सरकार ने एक सर्कुलर [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अपीलकर्ता के सजा पूर्ण करने के बाद भी आपराधिक अपील ख़ारिज नहीं किया जा सकता है-
SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि दोषी अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को पूरा कर लिया है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने सुधार की संभावना का हवाला देते हुए POCSO दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में दिया बदल-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक दोषी की मौत की सजा Death sentence को उम्रकैद Life Imprisonment में बदल दिया। These Appeals are preferred against [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों को Article 226 रिट पेटिशन का निपटारा करते समय चुनौती देने के आधार पर अपना दिमाग लगाना चाहिए-
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 13 .01.2022 को उड़ीसा हाईकोर्ट Orissa High Court के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका Special leave Petition पर विचार करते हुए कहा कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 of Indian Constitution [more…]
सुप्रीम कोर्ट: बीमा करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज नहीं कर पाएगी बीमा कंपनी, जानें क्या है पूरा मामला-
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) देकर किसी बहाने से क्लेम रिजेक्ट (Claim Reject) करना, अब ऐसा नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. इससे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम (health insurance claim) को दावे [more…]
सुप्रीम कोर्ट पंहुचा शवों के अंतिम संस्कार का मामला, जानिए क्या है इस धर्म में शवों के अंतिम संस्कार का तरीका?
अंतिम संस्कार के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका केंद्र सरकार ने तरीके पर रोक लगाने की मांग पारसी धर्म में शव का खास तरीके से होता है अंतिम संस्कार हर धर्म-संप्रदाय में शादी-ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक के [more…]
सुप्रीम कोर्ट: संविधान पीठ का महत्वपूर्ण निर्णय, अग्रिम जमानत में तय समयसीमा जरूरी नहीं-
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एस रविंद्र भट की संविधान पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत सामान्य तौर पर तब तक समाप्त नहीं किए जाने की जरूरत है जब तक अदालत [more…]
शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायलय के निर्णय को ठहराया सही, केंद्र और राज्य सरकार का बचा करीब तीन हजार करोड़ राजस्व-
सर्वोच्च अदालत द्वारा पटना उच्च न्यायलय के उस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे केंद्र व राज्य सरकार को तकरीबन तीन हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की बचत हुई है। विगत 4 जनवरी, 2022 को शीर्ष अदालत [more…]
वकीलों पर छापेमारी: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या लोग वकीलों के पास नहीं जा सकते? और वर्दीधारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर मुहर लगा देंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को उनके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने और स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र के अभियुक्त को बाहर ले जाने की हालिया प्रवृत्ति की निंदा की। “वकीलों पर छापेमारी की यह नई प्रवृत्ति वास्तव में क्या [more…]
आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित शब्द ज़मानत Bail है, जानिए क्या है “जमानत” का कानून!
आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित शब्द ज़मानत होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकरण में अभियुक्त बनाया जाता है और अन्वेषण (Investigation), जांच (Inquiry) और विचारण (Trial) के लंबित रहते हुए उस व्यक्ति को कारावास में रखा जाता [more…]
