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घंटो चली बहस, नहीं मिली जमानत Aryan Khan को, जानिए क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में-
अदालत ने माना कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। वकील ने कोर्ट [more…]
POCSO Act: उच्च न्यायलय के दो ऐसे निर्णय जिसमें सर्वोच्च न्यायलय ने बरी होने पर लगा दी रोक-
Attorney General KK Venugopal on Tuesday urged the Supreme Court to overturn a Bombay High Court decision that held that “skin-to-skin contact” between an accused and a minor was necessary to establish a case under the Protection of Children from Sexual [more…]
जजों और वकीलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायिक कार्य निर्बाध चलें और लोगों को न्याय मिले – जस्टिस ओका
मौजूदा समय में न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। इसमें सुधार के लिए कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को काम करना होगा। शीर्ष न्यायलय के माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में न्यायपालिका [more…]
Divorce: कोर्ट ने याचिका दायर करने के 14 दिनों के भीतर युगल को तलाक की दी मंजूरी –
पुणे स्थित पारिवारिक अदालत ने संयुक्त रूप से एक याचिका दायर करने और छह महीने की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि की छूट हासिल करने के 14 दिन बाद एक इंजीनियर जोड़े को आपसी सहमति से तलाक दे दिया है। आलोक्य- पति, जो [more…]
धारा 124 A और Unlawful Activities (Prevention) Act के कुछ हिस्से को खत्म करे सुप्रीम कोर्ट – जस्टिस नरीमन
जस्टिस नरीमन ने कहा कि Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं है और इसमें न्यूनतम 5 साल की कैद है. यह कानून अभी भी समीक्षा के दायरे में नहीं है. देशद्रोह कानून [more…]
हाईकोर्टो में 13 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी-
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद और मध्य प्रदेश सहित आठ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा अन्य हाईकोर्ट में पांच मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय [more…]
कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या मामला, शीर्ष अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध-
कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना को पत्र लिखकर इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया [more…]
Allahabad High Court का यू पी बार काउंसिल से सवाल, ‘फर्जी वकीलों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए’-
माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्र (Justice Manoj Mishra) व माननीय न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी (Justice Jayant Banerjee) की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है जिसके खिलाफ [more…]
EWS पात्रता के लिए आठ लाख रुपये का आधार क्या है – शीर्ष अदालत
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से कैसे लागू किया जा सकता है? सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आठ लाख रुपये सालाना [more…]
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, सरकार को उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने खुद देखा है कि कई परिवार हैं जहां एक मोबाइल पर सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि [more…]
