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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आज़ादी देते हुए कहा “जांच अधिकारी ने दायित्वों को पूरा नहीं किया, कई दुर्बलताएँ मौजूद हैं”-
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक हत्या के आरोपी को आज़ादी पर रखा है, यह पता लगाने पर कि जांच अधिकारी के आचरण को प्रभावित करने वाली कई दुर्बलताएँ थीं जो उसके द्वारा [more…]
समलैंगिक विवाह केस: CJI ने कहा कि सहिष्णुता और समावेश के कारण हिंदू धर्म विदेशी आक्रमणों से बचा रहा
समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग करने वाले मामलों की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आज कहा कि सहिष्णुता और समावेश के कारण हिंदू धर्म विदेशी आक्रमणों से बचा रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन [more…]
कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने एक आवेदक द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर विचार करते हुए कहा है कि कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण [more…]
Hindu Marriage Act: एक विवाह जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है वह दोनों पक्षों के लिए क्रूरता है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक शादी जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गई है, दोनों पक्षों यानी पति और पत्नी के लिए क्रूरता है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के [more…]
NDPS ACT: केवल इस आधार पर दोषी ठहराना कि व्यक्ति पंजीकृत वाहन मालिक था, कानूनी रूप से अस्थिर है, न्यायालय ने किया व्यक्ति को बरी
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस) अधिनियम, 1985 के तहत किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर दोषी ठहराना कि वह वाहन का पंजीकृत मालिक है, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। [more…]
“देश में 99% से अधिक लोग समान-लिंग विवाह के विचार के विरोध में हैं”: BCI ने SC से इस मुद्दे को विधायी विचार के लिए छोड़ने का अनुरोध किया
“बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान के तहत विधायिका को सौंपी गई है। निश्चित रूप से, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून सही मायने में लोकतांत्रिक हैं“ [more…]
जजों को न्यायालय में लंबित मामलों पर चैनलों को इंटरव्यू देने का कोई अधिकार नहीं: CJI
भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों को उनके समक्ष लंबित मामलों पर समाचार चैनलों को साक्षात्कार देने का अधिकार नहीं है। CJI डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने तृणमूल कांग्रेस TMC [more…]
सुप्रीम कोर्ट के पांच जज भी कोविड संक्रमित हो गए, मास्क पहनना अनिवार्य
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के पांच जज भी कोविड संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण की चपेट में आए जज समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी यानी सेम सेक्स मैरिज केस [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ₹318 करोड़ की वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद धोखाधड़ी मामले में सीए संजय रघुनाथ अग्रवाल को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट संजय रघुनाथ अग्रवाल को 318 करोड़ के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स में 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के संदेह में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने अपीलकर्ता-सीए को [more…]
DOWRY DEATH : शादी के 7 साल के भीतर ससुराल में पत्नी की अप्राकृतिक मौत पति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल यह तथ्य कि एक पत्नी की शादी के सात साल के भीतर अपने ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, अपने आप में पति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए [more…]
