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कॉलेजियम ने कहा की गे एडवोकेट’ सौरभ कृपाल को दी जाये जजशिप, रॉ की रिपोर्ट वकील का स्विस साथी देश के लिए सुरक्षा जोखिम-
कृपाल के नाम पर अडिग रहने का SC का फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार और शीर्ष अदालत एक बार फिर न्यायिक नियुक्ति प्रणाली को लेकर आमने-सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व कर रहे भारत के [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – ‘लास्ट सीन’ सजा का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, हर परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए-
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा को रद्द करते हुए कहा कि ‘आखिरी बार देखे जाने’ का सिद्धांत दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता क्योंकि इसका आवेदन सीमित था, जहां मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखे [more…]
आखिर क्यों इतना उग्र हो गए जस्टिस माहेश्वरी? सुप्रीम कोर्ट में उलझ गए माननीय वकील विकास सिंह से, हुई तिखी बहस
सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और एडवोकेट विकास सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (Justice Dinesh Maheshwari) सीनियर एडवोकेट व सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष विकास सिंह [more…]
कॉलेजियम प्रणाली को और पारदर्शी बनाने पर कानून मंत्री ने कहा की, दुनियाभर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं
दुनियाभर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं। जजों का मुख्य काम है न्याय देना, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आधे से ज्यादा समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसले ले रहे होते [more…]
न्याय के लिए करते रहें इंतजार आपकी भी आएगी बारी, NJAD के मुताबिक देश की अदालतों में पेंडिंग हैं, ‘पांच करोड़’ से ज्यादा केस
NJAD के सर्वे Servey के मुताबिक भारत की अदालतों में फिलहाल 5 करोड़ से ज्यादा केसेज पेंडिंग Cases Pending हैं. इनमें से करीब साढ़े चार करोड़ मामले जिला District Court और तालुका के कोर्ट में ही लंबित है. भारत में 25 [more…]
भूमि के अतिक्रमणकर्ता अपने अधिग्रहण को धारा 24(2)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में चुनौती नहीं दे सकते – SC
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अतिक्रमणकारियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के प्रावधानों का लाभ लेने और अधिग्रहण को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी [more…]
सुप्रीम कोर्ट : “CrPC Sec 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों के संपत्ति पर अधिकारों के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता
उच्चतम कोर्ट ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन भेजने से पहले ये जरूर परीक्षण करना चाहिए कि कहीं शिकायत सिविल गलती का गठन तो नही करती
सर्वोच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत समन आदेश को हल्के में या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे के [more…]
उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है, क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून बनेगा जब न्यायालय की मुहर लगाएगी
वाईस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार पर मंथन हो रहा है। पीठासीन [more…]
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल हुई अपनी बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- मणिपुर उच्च न्यायालय • न्यायिक [more…]
