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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने और NJAC को पुनर्जीवित करने की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

COLLEGIUM SYSTEM: “भाई-भतीजावाद और पक्षपात का पर्यायवाची” भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT और उच्च न्यायालयों HIGH COURTS में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली COLLEGIUM SYSTEM पर उचित समय पर पुनर्विचार करने के लिए एक [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा के निष्पादन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर, 2022 को उस व्यक्ति को दी गई मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी, जिसे 2013 में केवल 3 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया [more…]

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SC ने IPC 498A के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा अवधि को कम किया क्योंकि उसकी पत्नी वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहती थी

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पति द्वारा दायर अपील में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए अर्थात ‘क्रूरता’ के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन इस तथ्य पर विचार करने के बाद उस [more…]

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वकीलों को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ‘AOR’ पदनाम देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायलय ने आज बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2013 के सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत वकीलों को ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ के रूप में नामित करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। इसमें दावा किया गया था [more…]

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क्या सांसद वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन पक्ष से छूट का दावा कर सकते हैं? संविधान पीठ ने एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की

सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, ताकि यह जांच कर सकें कि क्या कोई सांसद या विधायक विधानसभा या संसद में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के [more…]

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न्यायाधीशों के ऊपर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

प्रमुख बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वकील अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे. जस्टिस बी आर गवई और बी वी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता के साथ उसके वकील को नोटिस जारी किया. उन दोनों [more…]

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विलेज कोर्ट गठन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देश के सभी हाईकोर्ट को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज सोमवार को सभी हाईकोर्ट्स All High Court in India से 2019 की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ग्राम न्यायालय Village Court स्थापित करने के [more…]

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जबरन धर्म परिवर्तन, प्रलोभन एक गंभीर मुद्दा, जो देश की सुरक्षा और नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जबरन या लालच देकर धर्मांतरण एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ [more…]

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‘ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020’ के नियमों को अपनाए बिना, भौतिक वस्तुओं को एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के अनुपात में बहुमत से यह माना है कि ‘ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020’ (जो अन्यथा अनिवार्य है) को अपनाए बिना भी सभी बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। [more…]

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किरायेदार उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिस पर मकान मालिक को किराया अर्जित करना था – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि बेदखली की डिक्री की तारीख से, किरायेदार उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिस पर मकान मालिक ने किराए पर अर्जित किया होगा यदि किरायेदार द्वारा परिसर खाली किया गया [more…]