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सजा कम करने पर सुप्रीम कोर्ट का दो टूक – कानून प्रभावी होने के विश्वास पर पड़ता है प्रतिकूल असर
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सजा कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है तो इससे कानून की प्रभावशीलता में लोगों की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि उचित सजा का फैसला करने [more…]
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: वैवाहिक अधिकारों की बहाली का उद्देश्य केवल यौन गतिविधि की अनुमति देने के बजाय विवाह को बनाए रखना है-
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रवर्तन के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आदेश XXI [more…]
धार्मिक नामों, प्रतीकों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई, केंद्र को नोटिस जारी किया-
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए किसी भी धार्मिक प्रभाव वाले नामों और प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। सैयद वज़ीम रिज़वी द्वारा जन [more…]
मदरसे अपनी मर्जी से नहीं बहाल कर सकते हैं शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय-
सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने कहा है कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते। सरकार उन्हें योग्य और उपयुक्त शिक्षक देती है तो उन्हें उनकी नियुक्ति करनी होगी। सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है [more…]
संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है: SC ने वाद में संशोधन के सिद्धांत निर्धारित किए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में संशोधन के लिए आवेदन करने में केवल देरी संशोधन को खारिज करने का आधार नहीं होगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि “केवल संशोधन के लिए आवेदन [more…]
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शीर्ष अदालत के समक्ष पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती का किया विरोध-
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ दायर एक याचिका में एक अभियोग आवेदन दायर किया है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम यह सुनिश्चित [more…]
संविधान के प्रस्तावना और “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द को शामिल करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका आई, जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में 1976 अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत [more…]
मंदिरों की दौलत लोगों के पास जाए – सरकारो पर मंदिर के पैसे का इस्तेमाल करने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायलय ने आज हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिरों की संपत्ति लोगों से प्राप्त होती [more…]
सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई, महासचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश-
“सुप्रीम कोर्ट Supreme Court एक लॉ इंटर्न Law Intern द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ एक झूठा आदेश प्राप्त [more…]
मंदिरों का राष्ट्रीयकरण- हिंदू मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका जिसे सुनने के लिए SC ने सहमति जताई है-
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु सरकार ने [more…]
