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सुप्रीम कोर्ट ने IPC U/S 307 की सजा को खारिज करते हुए कहा: अदालतें अभियुक्त के बचाव को सरसरी तौर पर स्वीकार/अस्वीकार नहीं कर सकतीं –
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों को किसी आरोपी व्यक्ति के बचाव पर सावधानी से विचार करना चाहिए और आगे कहा कि इस तरह के बचाव की स्वीकृति या अस्वीकृति सरसरी तौर पर नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत [more…]
सुप्रीम कोर्ट में नहीं बची उम्मीद, चुनिंदा जजों को ही दिए जाते हैं संवेदनशील मामले – कपिल सिब्बल
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के टिप्पणी, ‘सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नजर नहीं आती’ के बाद अखिल भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा जारी बयान सामने आया है। जिसमे बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने कहा है कि उनका बयान [more…]
सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को सलाह: न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अति उत्साह में नहीं होनी चाहिए, ये न्यायपालिका के लिए हितकारी नहीं-
पीठ ने कहा, “यदि आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसकी गहराई से जांच करेंगे- सुप्रीम कोर्ट Supreme Court न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की बेंच ने पटना उच्च न्यायलय को सलाह देते हुए कहा कि [more…]
पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा नियुक्ति केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 10 लाख रुपये जुर्माना वसूलने का दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया आदेश-
कोर्ट ने कहा, “कमिश्नर तुरंत ऐसा करेंगे और उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे।” पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा नियुक्ति केस: सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर Delhi Police Commissioner को [more…]
न्यायमूर्ति यूयू ललित होंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई रमना ने की सरकार से सिफारिश-
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने आज अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति यूयू ललित को चुन लिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने सरकार से न्यायमूर्ति ललित को नया सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए किया रद्द और उच्च न्यायालय को दिया निर्देश कि इस मामले पर नए सिरे से करे विचार-
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से समझ से बाहर है और अदालत फैसले को रद्द करने का कारण नहीं समझ सकती है। उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने हाई कोर्ट High Court के फैसले को [more…]
CrPC Sec 313: आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मूल्यवान अधिकार देता है और Article 21 के तहत संवैधानिक अधिकार है – SC
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय Madhya Pradesh High Court के मई 2017 के फैसले को चुनौती देने वाले अपीलकर्ता जय प्रकाश तिवारी की दोषसिद्धि और सजा को खारिज कर दिया। शीर्ष [more…]
राजनीतिक दलों के वोटरों को मुफ्त उपहार के वायदे से शीर्ष न्यायलय चिंतित, बताया देश के लिए गंभीर आर्थिक मुद्दा-
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में किए जाने के वादों के खिलाफ याचिका का समर्थन किया और कहा कि इस तरह हम आर्थिक आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। शीर्ष अदालत [more…]
छत्तीसगढ़ में छत्तीस हजार करोड़ रूपये घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को किया नोटिस जारी-
करोड़ों के जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System ) घोटाले के एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि सरकारी विभाग ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान [more…]
SC ने जारी किया नोटिस, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल की स्थापना की मांग पर, चार सप्ताह में जवाब दे बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया-
याचिका में एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट Supreme Court को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एडवोकेट मेंबर्स को प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की है, जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख Jammu Kashmir [more…]
