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उपभोक्ता के शिकायत पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने बिल्डर को दिया रू. 60,00000 लाख मुआवजा देने का आदेश-
The operative part of the order of the Supreme Court states: “In lieu of the relief sought in the prayer of the complainant’s complaint, the amount now deposited with the Registry of this Court along with the interest accrued thereon shall [more…]
उच्च न्यायालय ने आईएफएस अधिकारी की याचिका सुनवाई के दौरान कहा, वादी का वकीलों पर भरोसा नहीं होना दुखद-
हाई कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति का बार के सदस्यों पर भरोसा नहीं है, ऐसे में वकीलों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. यह टिप्पणी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने भारतीय वन सेवा [more…]
असम: Foreigner`s Tribunal ने 2019 की NRC लिस्ट को बताया ‘फाइनल’, ‘डी वोटर’ को माना भारतीय-
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छः जुडिशल ऑफिसर्स समेत नौ अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को दी मंजूरी-
Supreme Court of India Collegium News
शीर्ष अदालत ने पटाखे और आतिशबाजी बनाने वाली सात निर्माता कंपनियों को भेजा नोटिस, पटाका बनाने में प्रतिबंधित बेरियम का करते है उपयोग-
शीर्ष अदालत SUPREME COURT OF INDIA ने पटाखे और आतिशबाजी बनाने वाली सात निर्माता कंपनियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन कंपनियों को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए एक और मौका भी [more…]
उच्च न्यायलय राजस्थान में अधिवक्ता अड़े अपनी माँग पर तो, शासकीय अधिवक्ता कर्मियों ने की अनिश्चित कालीन हड़ताल-
हाई कोर्ट बार के अध्य्क्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 429 का रोस्टर काफी महत्वपूर्ण होता है. यह किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को दिया जाना चाहिए. राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर पीठ Jaipur Bench [more…]
अदालत ने एनडीपीएस मामले में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान सहित तीन आरोपियों को दी जमानत-
एक विशेष अदालत ने सोमवार को 194.6 किलोग्राम से अधिक गांजा की कथित बरामदगी से जुड़े एक मामले में राकांपा नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान सहित तीन आरोपियों को जमानत दे दी। जिन दो [more…]
शीर्ष न्यायलय संविधान पीठ का फैसला: SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू-
SARFAESI – THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002) सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SARFAESI यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड [more…]
दिल्ली दंगे सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने के साथ-साथ शहर के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए पहले से प्लान की गई साजिश थी – हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, “यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि असंख्य दंगाइयों ने बेरहमी से लाठी, डंडों, चमड़े की बैल्ट आदि से पुलिस अधिकारियों पर हमले किए.” मंगलवार के निर्णय में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “इसके आलोक में तलवार [more…]
