फोरेंसिक जांच के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि बीड़ी में गांजा था – केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामला खारिज किया
बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों की बातों से प्रभावित होने के लिए अतिसंवेदनशील होता है – HC
चेको पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा गलत तरीके से भुगतान, मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का लैंडमार्क निर्णय
इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिर्फ एक सवाल अगर अभियुक्त सनातनी है तो उसका नाम आरिफ हुसैन कैसे? धर्म छिपाकर शादी करने और दुराचार करने का आरोप
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने वाले आदेश पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI के खिलाफ आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से निकला बाहर, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस कर रहा था
निशुल्क प्रदान की गई प्रमाणित प्रति तथा आवेदन पर बनाई गई प्रमाणित प्रति दोनों को ही एनसीएलटी नियम 50 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित प्रति माना जाता है-SC
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन अलग-अलग प्रस्तावों के जरिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की
फोरेंसिक जांच के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि बीड़ी में गांजा था – केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामला खारिज किया2 hours ago2 hours ago
बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों की बातों से प्रभावित होने के लिए अतिसंवेदनशील होता है – HC3 hours ago3 hours ago
चेको पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा गलत तरीके से भुगतान, मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का लैंडमार्क निर्णय2 days ago2 days ago
इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिर्फ एक सवाल अगर अभियुक्त सनातनी है तो उसका नाम आरिफ हुसैन कैसे? धर्म छिपाकर शादी करने और दुराचार करने का आरोप2 days ago2 days ago
Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC1 month ago1 month ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश2 months ago2 months ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई2 months ago2 months ago
Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार3 months ago3 months ago
Corporate Mattersबैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज3 months ago3 months ago
Corporate Mattersकोर्ट को मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित होने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि यह ‘स्पष्ट रूप से’ अत्यावश्यक न हो जाय – दिल्ली HC3 months ago3 months ago