Author: JP
Mens Rea & Actus Reus दोनों लापता: इलाहाबाद HC ने सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द कर दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति फैज़ आलम खान की पीठ ने कहा कि, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता [more…]
करदाता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर IT Act U/S 148A(b) के तहत जारी किया गया नोटिस, महज औपचारिकता ही नहीं क्षेत्राधिकार की आवश्यकता भी है- इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए (बी) के तहत एक निर्धारिती की पंजीकृत ईमेल आईडी पर जारी किया गया नोटिस एक न्यायिक आवश्यकता थी और कोई खाली औपचारिकता नहीं थी। याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी [more…]
न्यायाधीश को DM की तरफ से अपमानजनक टिप्पणी वाला पत्र भेजने पर आया भूचाल, जज ने पत्र को रिकॉर्ड पर ले शुरू की कार्यवाही
सिविल कोर्ट के एक न्यायाधीश को जिलाधिकारी की तरफ से अपमानजनक टिप्पणी वाला पत्र भेज देने पर भूचाल आ गया है। Arms Act से जुड़े कोतवाली थाने में दस दिसंबर 2011 को दर्ज केस में DM का सेक्शन आदेश नहीं उपलब्ध [more…]
CrPC u/s 82, 83 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले, अदालत को संबंधित व्यक्ति द्वारा कार्यवाही को जानबूझकर टालने के बारे में संतुष्टि का संकेत देना चाहिए: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले संबंधित व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही को जानबूझकर टालने के बारे में अपनी संतुष्टि का संकेत देना चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह [more…]
महिला कर्मचारी को Maternity Benefits नहीं देने के मामले में दिल्ली सरकार पर 50000 हजार रूपये का जुर्माना – दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार के रवैये से नाराजगी दिखाते हुए 50000 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. दिल्ली सरकार पर यह कार्रवाई महिला कर्मचारी को मातृत्व के दौरान मिलने वाले लाभ को देने वाले फैसले को चुनौती देने [more…]
दिल्ली हाई कोर्ट ने रमज़ान में महरौली में हाल ही में ध्वस्त की गई ‘अखूंदजी मस्जिद’ में नमाज़ की अनुमति देने से किया इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रमज़ान के दौरान महरौली में हाल ही में ध्वस्त की गई ‘अखूंदजी मस्जिद’ में नमाज़ की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मुंतज़मिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम और कब्रिस्तान की याचिका को [more…]
किसी भी आरोपी व्यक्ति के कब्जे से आग्नेयास्त्र बरामद नहीं होने की दशा में, उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है-HC
पटना उच्च न्यायालय Patna High Court ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 31 अगस्त 2018 के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, दोषसिद्धि के फैसले और [more…]
अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को CrPC u/s 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा करने से नहीं रोका जा सकता: SC
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र [more…]
चुनावी बांड मामले: सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च शाम 5 बजे तक ECI को मूल दस्तावेज लौटाने पर हुआ सहमत, SBI को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बांड मामले में कल (16 मार्च) शाम 5 बजे तक भारत के चुनाव आयोग को मूल दस्तावेज लौटाने पर सहमत हुआ। अदालत भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा चुनावी बांड मामले में उसके 11 [more…]
नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत करेगा 19 मार्च को सुनवाई
याचिका में कहा गया है कि नियम साफ तौर पर मनमाने पूर्ण हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 [more…]
