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एक विवाहित महिला जिसने विवाह प्रतिज्ञा के तहत किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए हैं, वह उस पुरुष के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में विवाहित महिला Married Woman द्वारा दायर दुष्कर्म Rape Case के मामले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी भी की। महिला का पहले से विवाह हो [more…]

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पीसी और पीएनडीटी एक्ट की धारा 20(3) के तहत निलंबन की शक्ति का प्रयोग जनहित में संयमित और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए : SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम 1994 ( पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम), 1994 की धारा 20(3) के तहत निलंबन की शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में असाधारण परिस्थितियों में [more…]

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मृत्यु पूर्व बयान ‘सजा का एकमात्र आधार’ हो सकता है अगर यह अदालत के पूर्ण विश्वास को संतुष्ट करता है और ‘सही और स्वैच्छिक’ हो-SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सही और स्वैच्छिक है, तो इसे बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। इस मामले में, अपीलकर्ता-अभियुक्तों [more…]

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जेजे एक्ट की धारा 94(2) उम्र के निर्धारण के लिए, स्कूल जन्मतिथि प्रमाण पत्र को सर्वोच्च स्थान और ऑसिफिकेशन टेस्ट को अंतिम पायदान पर रखा गया है-SC

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जेजे एक्ट की धारा 94(2) किसी स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र को सर्वोच्च स्थान पर रखती है, जबकि उम्र के निर्धारण के लिए “ऑसिफिकेशन टेस्ट Ossification Test को अंतिम पायदान पर रखा गया है”। याचिकाकर्ता को [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘निर्विवाद रूप से, घी – दूध का एक उत्पाद है जो पशुधन का उत्पाद है’…,आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court की पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि घी Ghee आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 (अधिनियम) Andhra Pradesh (Agricultural Produce and [more…]

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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध केवल उस व्यक्ति के खिलाफ शुरू किया जा सकता है जिसने चेक जारी किया है -HC

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम धारा 138 के तहत अपराध केवल उस व्यक्ति के खिलाफ शुरू किया जा सकता है जिसने चेक जारी किया है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता, जिसने चेक जारी नहीं किया था, के खिलाफ [more…]

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​गैंगस्टर द्वारा पत्नी के नाम पर अपराध के तहत अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है – गैंगस्टर एक्ट: HC

हाई कोर्ट ने यह बात आज़मगढ़ के कथित गैंगस्टर राजेंद्र यादव की पत्नी मीना देवी द्वारा दायर एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए कही, जिसमें विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट के 4 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, [more…]

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सबूतों को दलीलों के दायरे से बाहर पेश नहीं किया जा सकता, खासकर जब उन दलीलों में संशोधन करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया हो-SC

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मुकदमा जो वर्ष 1999 में दायर किया गया था की सुनवाई करते हुए पुनः दोहराया कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संपत्ति विवाद के लिए एक मुकदमा वर्ष 1999 [more…]

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लिखित बयान में वादपत्र का पैरावार उत्तर होना चाहिए; सामान्य या टाल-मटोल वाला इनकार पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने की प्रथा की निंदा की, जिसमें वादी का पैरा-वार उत्तर शामिल नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि इससे कोर्ट को वादी के विभिन्न पैराग्राफों और लिखित बयान से तथ्यों को खंगालने के बजाय [more…]

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‘नफरत भरे भाषण की घटनाओं’ के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में नफरत भरे भाषण की घटनाओं के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार के लिए स्थगित कर [more…]