Author: JP
भर्ती नियम विषयवार विशिष्टता निर्धारित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट ने गृह विज्ञान व्याख्याता पद के लिए KPSC भर्ती अधिसूचना को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने गृह विज्ञान व्याख्याताओं के पद के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यदि नियम विषयवार विशिष्टता निर्धारित नहीं करता है, तो ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के लिए [more…]
अपनी मां का भरण-पोषण करना हर बेटे का नैतिक और कानूनी दायित्व, पर जोर देते हुए वरिष्ठ नागरिक की अपने ‘बेटे और बहू’ को बेदखल करने की याचिका स्वीकार की : HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए बच्चों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए एक वरिष्ठ नागरिक की अपने बेटे और बहू को बेदखल करने की याचिका स्वीकार कर ली। संपत्ति के स्वामित्व और कानूनी नोटिस की [more…]
NSA : राज्य हिरासत के उन आदेशों की वैधता समाप्त होने के बाद बढ़ा या समीक्षा नहीं कर सकता जो हिरासत की अवधि निर्धारित करते हैं : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 12(1) के तहत पारित हिरासत आदेश की समीक्षा या विस्तार नहीं कर सकता है, जो हिरासत की एक विशेष अवधि निर्धारित करता है। रिट [more…]
पुलिस पैसे की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकती: SC ने जोर देकर कहा कि परोक्ष उद्देश्यों के लिए आपराधिक प्रक्रिया शुरू करना कानून की नजर में गलत है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग
“अपराध का आरोप लगाने की सामग्री न तो बताई गई है और न ही कथनों से अनुमान लगाया जा सकता है। अपीलकर्ताओं से धन की वसूली के लिए पुलिस से प्रार्थना की गई है। पुलिस को उन आरोपों की जांच करनी [more…]
हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार की ओर से जवाबी हलफनामे दाखिल करने में लापरवाही बरतने को गंभीरता से लिया
अपर महाधिवक्ता ने बहस की। हड़बड़ी में आधा अधूरा जवाबी हलफनामा तैयार कर दाखिल कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा जब बहस के समय सरकारी वकील दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं जबकि [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने 55 वर्षीय महिला से कथित बलात्कार के दो साल बाद दर्ज एफआईआर में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को पूर्ण बनाते हुए अग्रिम जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि 55 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाने वाली एफआईआर कथित घटना के 2 साल [more…]
रिट याचिका कथित निरर्थकता के आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए क्योंकि मांगी गई प्रार्थना समय के बीतने के साथ निष्प्रयोज्य हो गई : SC
न्यायालय ने एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा “मनमाने ढंग से कार्रवाई का क्लासिक मामला” बताया और कहा कि चयन प्रक्रिया में लचीलापन रखने को किसी संस्थान में बेलगाम विवेक के साथ निवेश करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है सुप्रीम [more…]
समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत विचार नहीं कर सकती: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत कोई भी अदालत ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकती, जिसने समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया हो। विशेष [more…]
यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(B)(i) के तहत अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता, अगर ‘घातक अपराध’ का आरोप लगाने वाली FIR रद्द हो जाती है: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता है, अगर द्वेषपूर्ण अपराधों का आरोप लगाने वाली एफआईआर रद्द कर दी जाती है। इस मामले में, अपीलकर्ता पुष्कल [more…]
राज्य द्वारा अलग होने के लिए आवेदन और राज्य के खिलाफ HC न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियाँ अनुचित: SC ने न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश में लगाए गए आरोपों, परस्पर आरोपों और टिप्पणियों को खारिज कर दिया है, यह देखते हुए कि संबंधित न्यायाधीश पहले ही पद छोड़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय [more…]