Author: JP
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि लंबित/निर्णयित जमानत आवेदनों का उल्लेख किया जाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आवेदनों में लंबित और निर्णित जमानत आवेदनों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश जारी किए। यह निर्देश न्यायालय द्वारा खारिज की गई एक याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को पिछले [more…]
सत्ता में रहते हुए आपने निजी काम के लिए सरकारी सुविधा का लाभ उठाया, SC ने यूपी रोडवेज का बकाया बिल 2.66 करोड़ रुपए चुकाने को कहा
हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। कांग्रेस से 4 सप्ताह में 1 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया है। कांग्रेस कमिटी ऑफ उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा [more…]
सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने सात अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी करने की सिफारिश, कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच जज शामिल
सुप्रीम कोर्ट कलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों, झारखंड हाई कोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश और केरल हाई कोर्ट की एक अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश [more…]
पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया कि मौत स्वाभाविक थी क्योंकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी: SC ने हत्या के आरोपी को आरोपमुक्त करने को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मौत [more…]
बच्चे को छूना यौन इरादे के तरफ इशारा करता है: हिमाचल प्रदेश HC ने POCSO मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि किसी बच्चे को छूने का कोई भी कार्य यौन अधिनियमों से बच्चों के संरक्षण, 2012 (POCSO Act) की धारा 30 के तहत यौन इरादे का अनुमान लगाता है, अन्यथा साबित करने वाले सबूत पेश [more…]
एनडीपीएस अधिनियम: नमूने मजिस्ट्रेट की निगरानी में लिए जाने चाहिए, जब्ती के समय नहीं, आरोपी को दी जमानत – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए, न कि जब्ती के समय। अदालत ने जमानत की मांग करने [more…]
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके पति को अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है: पटना HC
पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एक पति के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राजकीय बालिका देखभाल गृह में रहने वाली अपनी नाबालिग पत्नी [more…]
आपराधिक कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि आरोप सिविल विवाद का भी खुलासा करते हैं: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने माना कि केवल इसलिए कि आरोप एक नागरिक विवाद का भी खुलासा करते हैं, यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगा जब आरोप स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का कारण बनते [more…]
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस की घोषणा पर वकीलों को तत्काल नोटिस किया जारी
अधिवक्ताओं के अस्तित्व की घोषणा के संबंध में तत्काल सूचना व्यवसाय – बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस के स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 (Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules,2015) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) [more…]
‘शादी का दोहरा वादा’, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ IPC धारा 376 और 506 के तहत का आरोप तय करने का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय किए जाएं, जिसने एक विवाहित महिला के साथ संबंध बनाए थे, क्योंकि उसने कथित तौर पर महिला और उसके पति से वादा किया था कि तलाक हो [more…]
