Category: Informative
‘हाजियों को केवल पंजीकृत ऑपरेटर द्वारा ही सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं’; दिल्ली HC ने हज समूह ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट करने के फैसले को बरकरार रखा
दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24-04-2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में, जिसके तहत प्रतिवादी-मंत्रालय द्वारा अपीलकर्ता को हज कोटा के पंजीकरण और आवंटन से या दस साल की अवधि के लिए हज समूह संचालक [more…]
सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को डीडीए द्वारा गिराए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराए जाने के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शिव मंदिर यमुना [more…]
पत्नी द्वारा समझौते का अनुपालन नहीं करने और मध्यस्थता शर्तों की अनदेखी करने के बाद SC ने दिया तलाक का आदेश
“पत्नी ने मध्यस्थ के समक्ष किए गए समझौते का लाभ उठाया और पति द्वारा दायर वैवाहिक मामले को वापस लेने में कामयाब रही तथा स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में पति से 50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकार कर ली।” [more…]
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अपमानजनक एडिटेड वीडियो और ट्वीट के खिलाफ रजत शर्मा को अंतरिम निषेधाज्ञा दी, हटाया जाये सम्पादित वीडियो
कोर्ट में दिखाए गए फुटेज से पता चला कि शर्मा ने केवल थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप किया था और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा (वादी) द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (‘एआईसीसी’) के सदस्यों के [more…]
एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता। अपने दिए निर्णय में कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ [more…]
तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी को गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5-ए, 5-बी और 8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी की धारा 429 के तहत [more…]
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए बनाया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोजन के प्रारंभिक चरण में बार-बार हस्तक्षेप करने से “समाज में कुप्रथा” को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। पीठ ने आरोपी महिला के [more…]
क्या CrPC की धारा 397 के तहत संशोधन, CrPC की धारा 167(2) के तहत पारित डिफ़ॉल्ट बेल आदेश के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है: SC इस पर विचार करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें यह तय करने के लिए कहा गया है कि क्या ‘सीआरपीसी’, 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन, ‘सीआरपीसी’ की धारा 167(2) के तहत पारित [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर उठाए सवाल, पूछा कि दिल्ली सरकार जल संकट पर टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया या कोई कार्रवाई की, रिपोर्ट दें
दिल्ली जल संकट पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम [more…]
NDPS Act की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध विशेष अदालतों पर लागू होते हैं, न कि संवैधानिक अदालतों पर : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों को बाध्य नहीं करते [more…]
