Category: Informative
सीआरपीसी की धारा 311, इसे तब लागू किया जाना चाहिए जब यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हो – इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने पाया कि CrPC धारा 311, इसे तब लागू किया जाना चाहिए जब यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हो। अदालत ने यह कहते हुए कहा कि अंतिम बहस के चरण में जांच [more…]
लंबे विलंब के बाद अनुरोध किए जाने पर किसी भी अदालत को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – झारखंड उच्च न्यायालय
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लंबे विलंब के बाद अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की [more…]
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत बहू अपने सास-ससुर से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अपने सास-ससुर के ख़िलाफ़ एक बहू सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती। एक मृत व्यक्ति (दिवंगत पति) की पत्नी और बच्चों ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका [more…]
जेल की सजा काटने के बाद पत्नी की एफआईआर से बरी हुआ पति, तलाक के लिए आरोपों को आधार नहीं बना सकता- हाई कोर्ट
DELHI HIGH COURT ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए तलाक नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे उसकी पत्नी की ओर से दायर क्रूरता के केस में एक आपराधिक अदालत की [more…]
रेप केस में आरोपी का नाम फैसले के रिकॉर्ड से हटाया जाना…मद्रास हाई कोर्ट ने भूलने के अधिकार के आधार पर क्यों दिया ये फैसला? जाने विस्तार से-
Rights To Be Forgotten भूलने का अधिकार: मद्रास उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी की ऑनलाइन पहचान मिटाने का आदेश दिया है। मदुरै हाई कोर्ट की बेंच ने आदेश इंडियन लॉ वेबसाइट (इंडियन कानून वेबसाइट) को भेज दिया। [more…]
एक विवाहित महिला जिसने विवाह प्रतिज्ञा के तहत किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए हैं, वह उस पुरुष के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में विवाहित महिला Married Woman द्वारा दायर दुष्कर्म Rape Case के मामले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी भी की। महिला का पहले से विवाह हो [more…]
पीसी और पीएनडीटी एक्ट की धारा 20(3) के तहत निलंबन की शक्ति का प्रयोग जनहित में संयमित और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए : SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम 1994 ( पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम), 1994 की धारा 20(3) के तहत निलंबन की शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में असाधारण परिस्थितियों में [more…]
मृत्यु पूर्व बयान ‘सजा का एकमात्र आधार’ हो सकता है अगर यह अदालत के पूर्ण विश्वास को संतुष्ट करता है और ‘सही और स्वैच्छिक’ हो-SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सही और स्वैच्छिक है, तो इसे बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। इस मामले में, अपीलकर्ता-अभियुक्तों [more…]
जेजे एक्ट की धारा 94(2) उम्र के निर्धारण के लिए, स्कूल जन्मतिथि प्रमाण पत्र को सर्वोच्च स्थान और ऑसिफिकेशन टेस्ट को अंतिम पायदान पर रखा गया है-SC
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जेजे एक्ट की धारा 94(2) किसी स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र को सर्वोच्च स्थान पर रखती है, जबकि उम्र के निर्धारण के लिए “ऑसिफिकेशन टेस्ट Ossification Test को अंतिम पायदान पर रखा गया है”। याचिकाकर्ता को [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘निर्विवाद रूप से, घी – दूध का एक उत्पाद है जो पशुधन का उत्पाद है’…,आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court की पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि घी Ghee आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 (अधिनियम) Andhra Pradesh (Agricultural Produce and [more…]
