Category: Informative
‘हम पीड़ित के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में विफल रहे’: केरल HC ने यौन रूप से स्पष्ट सामग्री वाले डिजिटल साक्ष्य को संभालने के लिए दिशानिर्देश जारी किए
केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट यौन सामग्री वाले डिजिटल साक्ष्यों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और जांच अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट पारित किया है। न्यायमूर्ति के बाबू की खंडपीठ ने कहा कि, “तीन मौकों पर, [more…]
Sec 205 CrPC : सरकारी कर्मचारियों और डॉक्टरों के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका पर विचार करते समय अदालतों को अधिक सावधान रहना चाहिए – उड़ीसा एचसी
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी लोक सेवक की उपस्थिति की मांग की जाती है तो अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए और एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से उन सरकारी सेवकों के साथ, जिन्हें [more…]
सीआरपीसी धारा 203 के तहत “पर्याप्त आधार” का अर्थ है इस बात की संतुष्टि कि प्रथम दृष्टया मामला बन गया है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 203 के तहत “पर्याप्त आधार” है। इसका मतलब यह संतुष्टि है कि उचित डिग्री के क्रेडिट के हकदार गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता [more…]
यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है तो वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं : इलाहाबाद उच्च न्यायलय
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कहा कि यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है तो वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं माना जायेगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने IPC की धारा 498-ए, 323, 377 और दं.प्र. [more…]
दिल्ली HC ने ‘खतरनाक’ कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध पर सरकार से त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया, मजबूत भारतीय नस्लों को बढ़ावा देने की वकालत की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि वह पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसी “खतरनाक” कुत्तों की नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के लिए एक प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने [more…]
मजिस्ट्रेट धारा 258 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही रोक सकता है, जहां सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती : केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट उन मामलों में कार्यवाही रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जहां सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में राज्य में मजिस्ट्रेटों [more…]
HC ने अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र देते या रद्द करते समय अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया; क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव भावी पीढ़ी पर पड़ता है
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सामुदायिक प्रमाणपत्र देने या रद्द करने की जांच करने वाले अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज़ की जांच करनी [more…]
धारा 75(4) जीएसटी अधिनियम : यदि प्रतिकूल निर्णय पर विचार किया जाता है, तो अनुरोध न किए जाने पर भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए: हाई कोर्ट
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि, जीएसटी अधिनियम की धारा 75(4) के तहत, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है लेकिन प्रतिकूल निर्णय पर विचार [more…]
मुख्य सचिव नियुक्ति मामला : दिल्ली सरकार केवल एक उम्मीदवार का प्रस्ताव कर सकती है; इस पर केंद्र सरकार का फैसला अंतिम: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) के मुख्य सचिव की नियुक्ति का फैसला करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और मौजूदा मुख्य सचिव का कार्यकाल छह महीने [more…]
शीर्ष अदालत ने भरण-पोषण मामले में लगातार स्थगन का आरोप लगाने वाली याचिका पर फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश से टिप्पणी मांगने के लिए रजिस्ट्री को दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रजिस्ट्री को एक याचिका पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिहार से टिप्पणियां और स्थिति रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया था, जिसमें एक पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ गुजारा भत्ता के मामले का फैसला करने [more…]
