Category: Informative
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पत्नी के तरिम गुजारा भत्ता को किया कम
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील का निपटारा करते हुए कहा कि जब तक विवाह जीवित रहता है, तब तक कमाने वाले पति या पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। न्यायमूर्ति [more…]
सुप्रीम कोर्ट ‘रिश्वत लेने वाले सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही उसने सदन में वोट देने के लिए पैसे लिए हों’ पर अपने 25 साल पुराने फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास भेजा
वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों- सुप्रीम कोर्ट अपने [more…]
वकीलों में सजा के निलंबन के लिए आवेदन पर जोर देने और गुण-दोष के आधार पर अपील पर बहस करने से बचने की प्रवृत्ति: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में सजा निलंबित करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, सजा को निलंबित करने/जमानत देने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार [more…]
जमानत आदेश लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन कारण स्पष्ट होना चाहिए: शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत ने जमानत दी और उच्च न्यायालय के सीजे को न्यायाधीश को आदेश संप्रेषित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कल एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन में गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए [more…]
प्रेम प्रसंग में रहने के दौरान बना संबंध नहीं है रेप – इलाहाबाद हाई कोर्ट, शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने किया था केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि लंबे समय तक प्रेम प्रसंग में रहने के दौरान बने शारीरिक संबंध को रेप के दायरे में नहीं लाया जा सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई करते [more…]
सुप्रीम कोर्ट का CWMA के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार, कहा कि हम कोई आदेश कैसे पारित कर सकते हैं, हमारे पास कोई विशेषज्ञता नहीं है
कावेरी नदी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक राज्य को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए अंतरराज्यीय सीमा बिलिगुंडलु पर तमिलनाडु को [more…]
व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करना संभव : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है। परिणामस्वरूप, व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को सूचित करने के बाद आपराधिक [more…]
कानून का ठोस प्रश्न तैयार किए बिना दूसरी अपील की जांच नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना नियमित दूसरी अपील की जांच नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत शक्ति के प्रयोग के [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया मीडिया चैनलों पर खबरों को लेकर “तय हो जवाबदेही”
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) के बॉम्बे उच्च न्यायलय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एनबीए और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (NBF) दोनों में स्व-नियामक तंत्र बनाए जाने [more…]
SC ने उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से हाइब्रिड सुनवाई की स्थिति के बारे में पूछा, 10 दिनों में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया
देश के सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और सभी अधिकरणों में वर्चुअल सुनवाई बंद करने का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट और कुछ ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या उनके यहां हाइब्रिड (फिजिकल और [more…]
