Category: Informative
बांके बिहारी के नाम की जमीन को तत्कालीन सरकार द्वारा कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करने पर इलाहाबाद HC ने जमीन को ट्रस्ट के नाम शीध्र करने का दिया आदेश
मथुरा उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करने के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। [more…]
इलाहाबाद HC ने सरयू एक्सप्रेस के अंदर क्रूर हमले के समय ड्यूटी करने वाली महिला पुलिस अधिकारी का अस्पताल में बयान दर्ज करने का निर्देश दिया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केजीएमसी, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को उस महिला पुलिस अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्देश दिया है, जो 30/31 अगस्त, 2023 की रात को सरयू एक्सप्रेस के अंदर क्रूर हमले के [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स चोरी मामले में जांच एजेंसी से सहयोग के आधार पर दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के मामले में एक व्यक्ति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग के आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह पता चला कि [more…]
HC ने POCSO मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र या आरोपी ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था, इसका स्पष्ट सबूत देने में रहा असमर्थ
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते [more…]
भ्रष्ट लोक सेवकों को बड़ा झटका: एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपीई अधिनियम की धारा 6ए को पूर्वव्यापी प्रभाव से किया रद्द
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य [एलक्यू/एससी/2014/529] फैसले में की गई घोषणा को खारिज कर दिया है, जिसने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 (डीएसपीई अधिनियम), संयुक्त सचिव और उससे ऊपर [more…]
राजद्रोह कानून: सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा
Sedition Law Hearing: राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम [more…]
SC ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। शुरुआत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ [more…]
आपत्ति को रिकॉर्ड में भेजा गया: मस्जिद समिति की आपत्ति पर इलाहाबाद HC अलग-अलग बेंच द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद मामले को सीजे की बेंच में स्थानांतरित करने के खिलाफ
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी (ज्ञानव्यापी विवाद में मस्जिद समिति) द्वारा दायर आपत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा। उन्होंने अपने मामलों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने वाली अदालत [more…]
ऐतिहासिक फैसला: एलआईसी को पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट पर सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) पर महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि एलआईसी के पास पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट के समर्थन के लिए सेवा [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास HC के फैसले को पलटते हुए विवाहों में अधिवक्ताओं की भूमिका स्पष्ट की
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद कानूनी बहस को समाप्त करते हुए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह संपन्न कराने में अधिवक्ताओं की भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, न्यायालय ने वकीलों को उनकी [more…]
