Category: Informative
सुप्रीम कोर्ट ने किया मणिपुर में हिंसा मामले की सुनवाई के लिए DGP को तलब, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स माफिया का हिंसा के पीछे हाथ
उच्चतम न्यायलय ने मणिपुर में हिंसा के मामले की सुनवाई में पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. राज्य में मई से जुलाई के बीच हुई हिंसा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि [more…]
अपराध गठन सामग्री के अभाव में मृतिका के साथ प्रेम संबंध रखने वाले व्यक्ति को दी जमानत – HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना करते हुए दायर जमानत याचिका में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, ने आरोपी को [more…]
वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाकर IPC की धारा 498-A का दुरुपयोग, HC ने रद्द की पूरी आपराधिक कार्यवाही
झारखंड उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (‘सीआरपीसी’) की धारा 482 के तहत धारा 498-ए के एक मामले में शिकायतकर्ता के भाई-भाभी और भाभी के खिलाफ दायर पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर एक याचिका में दंड [more…]
पति के अचानक उकसावे के क्रम में पत्न्नी द्वारा पति की हत्या, पत्नी को IPC की Sec 300 के Exception 1 का मिला लाभ – HC
न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ, की खंडपीठ ने एक आपराधिक अपील का फैसला किया, जिसमें अपने पति की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता-पत्नी की सजा को धारा 304 के तहत गैर इरादतन [more…]
अदालतों को विलंब माफी के आवेदनों से निपटने के दौरान ‘कठोर तकनीकी दृष्टिकोण’ के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए: शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को विलंब माफी के आवेदनों से निपटने के दौरान ‘कठोर तकनीकी दृष्टिकोण’ के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक अक्टूबर, 2005 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। प्रतिवादियों [more…]
‘एंटी रेप कानून’ को हथियार बनाकर मतभेद होने पर, महिलाएं पुरुष पार्टनर के खिलाफ दुरुपयोग कर रही हैं: हाईकोर्ट
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि कई महिलाएं एक-दूसरे के साथ मतभेद होने पर अपने पुरुष सहयोगियों के खिलाफ बलात्कार को दंडित करने वाले कानून का एक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रही हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने [more…]
लोकसभा में ‘जन विश्वास बिल’ पारित, 42 कानूनों से संबंधित कई दंड को जुर्माने में बदलने का प्रावधान, न्यायपालिका होगी बोझमुक्त, जाने विस्तार से –
Jan Vishwas Bill 2023: लोकसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया। विधेयक में कई क्षेत्रों में 42 कानूनों से संबंधित कई जुर्माने को दंड में बदलने का प्रावधान है। सजा देने के लिए अदालती [more…]
मद्रास HC का फैसला, हटाया जाएगा 300 साल पुराना संरक्षित मकबरा! आर्कियोलॉजिस्ट भड़के, फैसले को चुनौती देने की तैयारी
देश के कुछ बड़े पुरातत्वविदों ने मद्रास हाई कोर्ट Madras High Court की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को न्यायालय परिसर से 300 साल पुराने संरक्षित मकबरे को हटाने के निर्देश देने के मामले की कड़ी आलोचना की है। भारतीय पुरात्व [more…]
SC ने कथित तौर पर बिना योग्यता के गैंगरीन का इलाज करने के परिणामस्वरूप अंग अंग काटने के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सक को जमानत देने से इनकार कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करते हुए एक मधुमेह रोगी के कथित लापरवाही से इलाज के लिए एक एक्यूप्रेशर चिकित्सक को अग्रिम जमानत [more…]
अनुच्छेद 227 के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित अभियोजन स्वीकृति आदेश को चुनौती रिट याचिका में नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंड पीठ में न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन [more…]
