Category: Informative
सुप्रीम कोर्ट बैंक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए विशेष या महंगाई भत्ते को शामिल करने की दलीलों के एकीकरण के लिए नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दे से निपटने वाले सभी मामलों पर रोक लगा दी है कि [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को सिविल सेवकों पर नियंत्रण सौंपने वाले अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार; याचिका पर 17 जुलाई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सेवकों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार से “छीन” लिया और इसे “अनिर्वाचित” को सौंप दिया। उपराज्यपाल”। [more…]
तेलंगाना HC ने ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ को रद्द करते हुए कहा कि ‘यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है..’
तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने एक याचिका की सुनवाई के बाद ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ (Telangana Eunuchs Act) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। उनका ऐसा मानना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता [more…]
अग्रिम जममनात की अनुमति देने से पहले कोर्ट इन बातो का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
एक याचिका पर फैसला सुनाते समय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने टिप्पणी की है कि किसी भी मामले में व्यक्तिगत अधिकाओं का संरक्षण करने वाली अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने से पहले वो कौन सी बातें हैं, जिनका अदालत [more…]
पारिवारिक न्यायलय द्वारा सहमति से पारित किसी भी आदेश में अपील सुनवाई योग्य नहीं : हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट Jharkhand High Court ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 Family Court Act 1984 की धारा 19(2), सिविल प्रक्रिया संहिता Civil Procedure Code की धारा 96(3) के तहत प्रावधान के समान है, जो पक्षकारों की सहमति [more…]
नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, न्यायिक अधिकारी को यह पता लगाना चाहिए कि क्या नाबालिग तर्कसंगत उत्तर दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, एक न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या नाबालिग उससे [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने TNEB को राशि वापस करने का निर्देश देते हुए कहा कि, कंपनी ने 10000 KVA की अधिकतम मांग से अधिक न तो बिजली मांगी और न ही खपत की
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड TNEB को अपीलकर्ता कंपनी, मद्रास एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड को इस आधार पर राशि वापस करने का निर्देश दिया है कि उसने 10000 केवीए की अधिकतम मांग से अधिक न तो बिजली की मांग की और [more…]
मस्जिद को गिराने के खिलाफ Delhi Waqf Board की याचिका पर हाई कोर्ट ने NDMC से जवाब मांगा
न्यायाधीश ने कहा कि वैधानिक शर्तों के पूरा होने पर स्वदेशी संपत्तियों को अधिग्रहण से कोई छूट प्राप्त नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और पुलिस को [more…]
सुनवाई के दौरान भड़क गए CJI Dr. DY Chandrachud, अधिवक्ता को सुनाई खरी-खोटी, बोले- ‘मत उठाये शराफत का फायदा…’
शीर्ष न्यायालय Supreme Court में मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) को रद्द करने की बात कही लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता अदालत में बहस करते रहे; उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उनके अड़ियल व्यवहार से [more…]
अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया…हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद HC ने यूनियन ऑफ इंडिया, सीबीएफसी को 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया
अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया….हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जवाबी हलफनामा दाखिल करने [more…]
