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आपराधिक मामले का खुलासा न करना हमेशा रोजगार के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीदवार को पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी होने वाले आपराधिक मामले का खुलासा न करना हमेशा उम्मीदवार के रोजगार के लिए घातक नहीं होता है। न्यायालय ने एक व्यक्ति (कांस्टेबल पद के लिए एक उम्मीदवार) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, [more…]
भर्ती नियम विषयवार विशिष्टता निर्धारित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट ने गृह विज्ञान व्याख्याता पद के लिए KPSC भर्ती अधिसूचना को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने गृह विज्ञान व्याख्याताओं के पद के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यदि नियम विषयवार विशिष्टता निर्धारित नहीं करता है, तो ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के लिए [more…]
अपनी मां का भरण-पोषण करना हर बेटे का नैतिक और कानूनी दायित्व, पर जोर देते हुए वरिष्ठ नागरिक की अपने ‘बेटे और बहू’ को बेदखल करने की याचिका स्वीकार की : HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए बच्चों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए एक वरिष्ठ नागरिक की अपने बेटे और बहू को बेदखल करने की याचिका स्वीकार कर ली। संपत्ति के स्वामित्व और कानूनी नोटिस की [more…]
NSA : राज्य हिरासत के उन आदेशों की वैधता समाप्त होने के बाद बढ़ा या समीक्षा नहीं कर सकता जो हिरासत की अवधि निर्धारित करते हैं : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 12(1) के तहत पारित हिरासत आदेश की समीक्षा या विस्तार नहीं कर सकता है, जो हिरासत की एक विशेष अवधि निर्धारित करता है। रिट [more…]
पुलिस पैसे की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकती: SC ने जोर देकर कहा कि परोक्ष उद्देश्यों के लिए आपराधिक प्रक्रिया शुरू करना कानून की नजर में गलत है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग
“अपराध का आरोप लगाने की सामग्री न तो बताई गई है और न ही कथनों से अनुमान लगाया जा सकता है। अपीलकर्ताओं से धन की वसूली के लिए पुलिस से प्रार्थना की गई है। पुलिस को उन आरोपों की जांच करनी [more…]
हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार की ओर से जवाबी हलफनामे दाखिल करने में लापरवाही बरतने को गंभीरता से लिया
अपर महाधिवक्ता ने बहस की। हड़बड़ी में आधा अधूरा जवाबी हलफनामा तैयार कर दाखिल कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा जब बहस के समय सरकारी वकील दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं जबकि [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने 55 वर्षीय महिला से कथित बलात्कार के दो साल बाद दर्ज एफआईआर में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को पूर्ण बनाते हुए अग्रिम जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि 55 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाने वाली एफआईआर कथित घटना के 2 साल [more…]
रिट याचिका कथित निरर्थकता के आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए क्योंकि मांगी गई प्रार्थना समय के बीतने के साथ निष्प्रयोज्य हो गई : SC
न्यायालय ने एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा “मनमाने ढंग से कार्रवाई का क्लासिक मामला” बताया और कहा कि चयन प्रक्रिया में लचीलापन रखने को किसी संस्थान में बेलगाम विवेक के साथ निवेश करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है सुप्रीम [more…]
8 कैंसिल वोट को सुप्रीम कोर्ट ने माना वैलिड, फिर से होगी गिनती, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हुए विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच [more…]
समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत विचार नहीं कर सकती: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत कोई भी अदालत ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकती, जिसने समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया हो। विशेष [more…]