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सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स चोरी मामले में जांच एजेंसी से सहयोग के आधार पर दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के मामले में एक व्यक्ति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग के आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह पता चला कि [more…]
HC ने POCSO मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र या आरोपी ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था, इसका स्पष्ट सबूत देने में रहा असमर्थ
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते [more…]
भ्रष्ट लोक सेवकों को बड़ा झटका: एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपीई अधिनियम की धारा 6ए को पूर्वव्यापी प्रभाव से किया रद्द
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य [एलक्यू/एससी/2014/529] फैसले में की गई घोषणा को खारिज कर दिया है, जिसने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 (डीएसपीई अधिनियम), संयुक्त सचिव और उससे ऊपर [more…]
राजद्रोह कानून: सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा
Sedition Law Hearing: राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम [more…]
SC ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। शुरुआत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ [more…]
आपत्ति को रिकॉर्ड में भेजा गया: मस्जिद समिति की आपत्ति पर इलाहाबाद HC अलग-अलग बेंच द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद मामले को सीजे की बेंच में स्थानांतरित करने के खिलाफ
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी (ज्ञानव्यापी विवाद में मस्जिद समिति) द्वारा दायर आपत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा। उन्होंने अपने मामलों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने वाली अदालत [more…]
ऐतिहासिक फैसला: एलआईसी को पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट पर सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) पर महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि एलआईसी के पास पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट के समर्थन के लिए सेवा [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास HC के फैसले को पलटते हुए विवाहों में अधिवक्ताओं की भूमिका स्पष्ट की
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद कानूनी बहस को समाप्त करते हुए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह संपन्न कराने में अधिवक्ताओं की भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, न्यायालय ने वकीलों को उनकी [more…]
वकील द्वारा क्लाइंट से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करके प्रॉपर्टी बेचना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वकील पर बीसीआई का जुर्माना बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (घोर पेशेवर कदाचार) के लिए 5 साल के लिए विधि व्यवसाय से निलंबित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि यह पता चला था कि [more…]
किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा है – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रय पत्र को मान्य करते हुए कहा है कि किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा [more…]
