Category: Corporate Matters
उपभोक्ता के शिकायत पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने बिल्डर को दिया रू. 60,00000 लाख मुआवजा देने का आदेश-
The operative part of the order of the Supreme Court states: “In lieu of the relief sought in the prayer of the complainant’s complaint, the amount now deposited with the Registry of this Court along with the interest accrued thereon shall [more…]
शीर्ष न्यायलय संविधान पीठ का फैसला: SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू-
SARFAESI – THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002) सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SARFAESI यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड [more…]
CBIC ने कर अधिकारियों से GST चोरी की जांच एक साल समयावधि में पूरी करने को कहा-
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है ताकि जीएसटी (GST) चोरी का कोई मामला एक साल से अधिक लंबित न हो। सीबीआईसी ने जीएसटी अधिकारियों (GST OFFICERS) को [more…]
उच्चतम न्यायालय ने पेलेट के रूप में लौह अयस्क के निर्यात पर केंद्र से मांगा जवाब-
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ निजी फर्मों द्वारा निर्यात शुल्क से बचने के लिए पैलेट के रूप में लौह अयस्क का निर्यात किया [more…]
क्वालकॉम के सीईओ मिले पीएम मोदी से, भारत के साथ 5G पर काम करने की जताई इच्छा –
नई दिल्ली : अमरीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल सीईओज के साथ बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो आर. आमोन से चर्चा की। इस दौरान PM मोदी ने भारत द्वारा प्रदान [more…]
जी एंटरटेनमेंट, सोनी इंडिया ने विलय की घोषणा की, पुनीत गोयनका नई इकाई का नेतृत्व करेंगे-
नयी दिल्ली : प्रमुख मीडिया फर्म जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स ने बुधवार को कहा कि उन्हें विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत दोनों कंपनियों के लाइनर नेटवर्क, डिजिटल संपत्ति, निर्माण परिचालन और कार्यक्रम लाइब्रेरी को साथ [more…]
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच द्वारा प्री-पैक दिवालिया होने के केस में सेक्शन 54 C के तहत अपना पहला निर्णय सुनाया-
प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (“पीपीआईआरपी) के तहत दिवालिया होने का यह संभवत: पहला मामला है- जीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अहमदाबाद बेंच द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पहला प्री-पैक केस बन गया है। इसके लेनदारों का [more…]
केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 10(26) के मद्देनजर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 A के तहत TDS के प्रावधानों में दी ढील-
केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए की उप-धारा (1एफ) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिसूचित किया है कि अधिनियम की धारा 194ए के तहत निम्नलिखित भुगतान पर कर यानी टैक्स की कोई कटौती नहीं की जाएगी। [more…]
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तीन बड़े फैसले, आम लोगों को होगा सीधा फायदा-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax) के द्वारा आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ ही घंटों में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं. कोरोना महामारी की वजह से इन कामों को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाई गई है. सरकार ने [more…]
सरकार ने पीएलआई योजना को दी मंजूरी, ऑटो सेक्टर को करेगा प्रेरित-
ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए सरकार की उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना उद्योग को बड़े पैमाने पर बाधित करने के लिए तैयार है, जिससे मौजूदा बड़े खिलाड़ी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) निर्मित वाहनों पर अपना गेम प्लान बताने के लिए प्रेरित [more…]
