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अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Facebook Whatsapp Telegram Twitter इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए। मंदिरों के शहर मथुरा में रिसीवरशिप एक नया मानदंड बन गया [more…]

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दिल्ली हाई कोर्ट ने नशे की हालत में अदालत के समक्ष उपस्थित होना और न्यायाधीश को धमकाना मामले में अधिवक्ता को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया

Facebook Whatsapp Telegram Twitter दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया, क्योंकि यह पाया गया कि वह नशे की हालत में न्यायालय आया था और उसने न्यायिक अधिकारी को धमकाया था। [more…]

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छह साल की बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने व्यक्ति को 12 साल की जेल की सजा सुनाई

Facebook Whatsapp Telegram Twitter दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में छह साल की बच्ची का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। इसने पीड़िता को 7.5 लाख [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ने ‘हत्या के प्रयास’ मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा की, जब अभियोजन पक्ष के गवाहों में घटनाओं के क्रम के बारे में भिन्नता हो तो साक्ष्य पर भरोसा करने से इनकार किया जा सकता है

Facebook Whatsapp Telegram Twitter सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि तभी उचित हो सकती है, जब विचाराधीन अभियुक्त के पास इसे क्रियान्वित करने में सहायता के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य करने का इरादा हो। यह अपील [more…]

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SC ने NMC को MBBS प्रवेश के लिए ‘विकलांगता कोटा’ पर विशेषज्ञ समिति के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया

Facebook Whatsapp Telegram Twitter सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) को निर्देश दिया है कि वह एमबीबीएस दाखिले में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण के संबंध में अपनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की समीक्षा करे। कोर्ट ने यह निर्देश [more…]

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जब अपराध करने का कोई स्थापित मकसद नहीं, तो केवल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं, हत्या के मामले में चार लोगों को किया बरी – छत्तीसगढ़ HC

Facebook Whatsapp Telegram Twitter छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2017 के हत्या के मामले में चार लोगों को बरी करते हुए कहा कि जब अपराध करने का कोई स्थापित मकसद नहीं है, तो केवल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन [more…]

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NHAI PROJECT DIRECTOR को अपने वेतन खाते से लागत का भुगतान करे साथ ही अपील दायर करने में हुई चूक के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए अतिरिक्त समय दिया – इलाहाबाद HC

Facebook Whatsapp Telegram Twitter इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक के वेतन से ₹2000 की लागत जमा करने की शर्त पर मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि इसने न्यायालय के पिछले आदेश का अनुपालन करने के [more…]

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अदालत NI Act Sec 147 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि दर्ज किए जाने के बाद भी अपराध को निरस्त कर सकता है: हिमाचल प्रदेश HC

Facebook Whatsapp Telegram Twitter हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अपराध को शमन कर दिया, जब अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया। भारतीय नागरिक [more…]

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ईडी सीबीआई से बेहतर नहीं है; गैर-पीएमएलए मामलों में इसकी जांच को स्वीकार करना चाहिए: J&K HC

Facebook Whatsapp Telegram Twitter पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा J&K क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई धन शोधन शिकायत को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने [more…]

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विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया, मध्य हाईकोर्ट ने रेलवे पर इस गलती के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Facebook Whatsapp Telegram Twitter मध्य हाई कोर्ट के जबलपुर खंडपीठ के एकलपीठ न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने रेलवे के उस रवैये को आड़े हाथों लिया, जिसके अंतर्गत जमीन लेकर विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने रेलवे पर [more…]